मागण्यांकडे राज्य प्रशासनाकडून करण्यात येणारे दुर्लक्ष तसेच मुख्यमंत्र्यांकडून आश्वासन पाळले जात नसल्याच्या निषेधार्थ १३ फेब्रुवारीपासून राज्य सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा निर्णय राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस र. ग. कर्णिक यांनी जाहीर केला आहे.मुख्य सचिव जयंतकुमार बाठीया यांच्याशी १९ जुलै २०१३ रोजी मध्यवर्ती संघटनेने सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेचा गोषवारा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना सादर करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी मध्यवर्ती संघटनेस दिले. संघटनेच्या माहितीप्रमाणे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक टिप्पणी सादर केली होती. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी त्याविषयी मौन बाळगल्याचा आरोप कर्णिक यांनी केला आहे. निवृत्तीचे वय ६० करणे, कार्यालयीन आठवडा पाच दिवसांचा करावा, कर्मचाऱ्यांना होणाऱ्या मारहाणीच्या घटना रोखण्यासाठी प्रभावी कायदा करणे, करवसुलीत सुधारणा करून दरवर्षी किमान २५ हजार कोटीची वाढ होईल अशा सुधारणा प्रशासनाच्या कार्यवाहीत करण्यात याव्यात, या प्रकारच्या बिनखर्चाच्या मागण्या अधिक आहेत. तत्कालीन वित्तमंत्री जयंत पाटील यांच्यासह याविषयी सचिव मंडळाची बैठक बोलविण्यात आली होती. प्रस्ताव तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशिलकुमार शिंदे यांना सादर करण्यात आले होते. त्यावर गेल्या १२ वर्षांत कोणताही निर्णय तत्कालीन तसेच नव्या शासनाने अद्याप घेतलेला नसल्याचे कर्णिक यांनी म्हटले आहे. मागण्यांच्या प्रस्तावाबाबत गांभीर्याने विचार करण्यात आला असता तर, कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक मागण्या मान्य करणे शासनास शक्य झाले असते. या संदर्भात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी १२ डिसेंबर २०११ रोजी सविस्तर चर्चा झाली होती. या चर्चेच्या वेळी त्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली होती. सर्व मुद्दय़ांविषयी मुंबईत मंत्रालयात चर्चा करून शासन निर्णय प्रसारित करण्यात येतील, असे त्यांनी आश्वासन दिले होते. परंतु ते आश्वासनही त्यांनी पाळले नाही. या पाश्र्वभूमीवर बेमुदत संपाची हाक देण्यात आल्याचे कर्णिक यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
