मोहन अटाळकर, अमरावती मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी व्हावा, वन्यजीवांसाठी संरक्षित अधिवास तयार व्हावा, या उद्देशाने सुमारे दशकभरापूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेला आता रक्तरंजित संघर्षांचे वळण मिळाले आहे. आपल्या मागण्यांसाठी शेकडो आदिवासी मूळ गावी परतल्यानंतर पुनर्वसनाच्या मूळ उद्दिष्टालाच धक्का पोहचल्याचे एकीकडे चित्र असताना आदिवासींचे प्रश्नांना तडीस नेण्यासाठी ठोस प्रयत्न का झाले नाहीत, असा प्रश्नही विचारला जात आहे. सुमारे २ हजार २९ चौरस किलोमीटपर्यंत विस्तारलेल्या मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात जैवविविधता टिकवण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आल्यानंतर २२ गावांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या विशेष योजनेअंतर्गत पुनर्वसित आदिवासी कुटुंबाला १० लाख रुपये अनुदान दिले जाते. याच योजनेतून व्याघ्र प्रकल्पाच्या संरक्षित क्षेत्रातील सोमठाणा, केलपाणी, गुल्लरघाट, अमोना, धारगड, नागरतास आणि बारुखेडा या गावांचे पुनर्वसन अकोला जिल्ह्यात करण्यात आले. पुनर्वसित ठिकाणी ग्रामपंचायत भवन, गावाला पोहोच मार्ग, अंतर्गत रस्ते, अंगणवाडी आणि शाळा इमारत, वीज आणि पिण्याच्या पाण्याची सोय या पायाभूत सुविधांसह महसूल आणि वनविभागाच्या विविध योजनांचा लाभ दिला जात असल्याचा प्रशासनाचा दावा आहे. पण, हे गावकरी स्वत:ला असुरक्षित समजू लागले आहेत. त्यांच्या काही मागण्या आहेत. त्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी आंदोलनानंतर दिले होते. पण, ते पाळले गेले नाही, हा आदिवासींचा आक्षेप आहे. पुनर्वसनाची प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची असते. जुने गाव सहजासहजी सोडण्याची वृत्ती नसते. पण, या पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता पाळली गेली नाही, हा सर्वात मोठा आरोप केला जात आहे. वनविभागाला दिलेली जबाबदारी त्यांनी योग्यरीत्या पाळली नाही, महसूल प्रशासनाने आम्हाला वाऱ्यावर सोडले. आरोग्य सुविधा नाहीत अशा पुनर्वसित गावकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. ज्या गावांचे विस्थापन झाले, त्या ठिकाणी आता चांगली कुरणे विकसित झाली आहेत. त्या भागात तृणभक्षी प्राण्यांची संख्या वाढली आहे, परिणामी वाघांसाठी आणि इतर वन्यप्राण्यांसाठी ते अनुकूल ठरले आहे. आता जर या भागात पुन्हा मानवी हस्तक्षेप वाढला तर झालेले काम उद्ध्वस्त होईल, असे वनविभागाचे म्हणणे आहे. एकीकडे, ज्या आदिवासींचे पुनर्वसन करण्यात आले, ते समाधानी नाहीत आणि दुसरीकडे वन्यजीव संवर्धनासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांनाच आदिवासींच्या भूमिकेमुळे धक्का पोहोचला आहे. अशी ही विचित्र कोंडी आहे. ती फोडण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीसोबत प्रशासकीय संवेदनशीलतेचीही गरज आहे. प्रतिकुटुंब १० लाख रुपये, भूमिहीनांना विशेष बाब म्हणून एक एकर जमीन देण्याची मागणीही मान्य करण्यात आली. बाजारभावानुसार जमिनीचा चारपट मोबदला देण्याची व्यवस्था करण्यात आली. तरीही आदिवासी का समाधानी नाहीत, याचा खोलवर अभ्यास अजूनही केलेला नाही. भूमिहीनांनाही पाच एकर जमीन द्यावी, अशी पुनर्वसित गावकऱ्यांची मागणी आहे. ती अव्यवहार्य असल्याचे मत शासकीय अधिकारी व्यक्त करतात. अनेक वेळा आदिवासींसोबत वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. पण, त्यातून ठोस निष्पन्न होऊ शकले नाही. गेल्या वर्षी झालेल्या आंदोलनाच्या वेळी आमदार बच्चू कडू आणि माजी आमदार राजकुमार पटेल यांनी मध्यस्थी करून आदिवासींची समजूत काढली होती. त्यानंतर इतर कुणीही या विषयाकडे लक्ष दिलेले नाही. आदिवासींना जंगलाबाहेर काढले गेले खरे, पण आपल्याला लुटण्यात आले आहे, ही भावना त्यांच्यात निर्माण झाली आहे. आपल्या मूळ गावी परतलेल्या आदिवासी गावकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी गेलेल्या वनविभाग आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांवर गावकऱ्यांनी हल्ला चढवला. त्यात चाळीस जण जखमी झाले. संतप्त आदिवासींनी जंगल पेटवून दिले. या घटनेने अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत. आदर्श पुनर्वसनाला गालबोट मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रातील गावांच्या पुनर्वसनाचे चांगले दृश्य परिणाम दिसू लागले होते. काही गावे तर स्वत:हून पुनर्वसन करण्यास समोर आली होती. यातून वन्यजीव संवर्धनाच्या दिशेने चांगले काम होत असताना देशात आदर्श ठरलेल्या मेळघाट पुनर्वसनाला आता मात्र गालबोट लागले आहे. आदिवासींचे प्रश्न सोडवले पाहिजेत, पण त्याच वेळी जंगल उद्ध्वस्त करणाऱ्या प्रवृत्तींचाही बंदोबस्त केला पाहिजे. ज्या गावांचे पुनर्वसन झाले, त्या ठिकाणी कुरणे तर झाली. वन्यजीवांसाठी आदर्श असा अधिवास तयार झाला. आता पुन्हा जर मानवी हस्तक्षेप झाला, तर गेल्या दहा वर्षांमध्ये करण्यात आलेल्या वनसंवर्धनाच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरल्यासारखे होईल. - किशोर रिठे, अध्यक्ष, सातपुडा फाऊंडेशन. आदिवासी का संतापला? मेळघाटात घडलेली हिंसेची घटना दुर्दैवी आहे. सरकारने आदिवासींना त्यांचे प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते. ते पाळले गेले नाही. मुळात जर मागणी पूर्ण करता येत नसेल, तर आश्वासन द्यायलाच नको होते. आपण स्वत: या संदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करणार आहोत. आदिवासींना न्याय मिळावा, यासाठी आपण प्रयत्न करणार आहोत. आदिवासींवर कुणी हात उगारल्याशिवाय त्याला राग येत नाही. ही घटना प्रत्युत्तर देण्यातून झाली असावी, असे आपले मत आहे. -राजकुमार पटेल, माजी आमदार, मेळघाट.
