काही दिवसांपूर्वी लखनऊमधील २०० एकर जमीन प्राप्तीकर विभागाने जप्त केली आहे. नंदकिशोर चतुर्वेदी त्याच्या इतर सहकाऱ्यांबरोबर या २०० एकर जमीनवर टाऊनशिप विकसित करणार होता. परंतु, ही संपत्ती आर्थिक गैरव्यवहार अधिनिमय २०१६ अंतर्गत जप्त करण्यात आली. यावरून राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली आहे. ते टीव्ही ९ मराठीशी बोलत होते. "लखनऊमध्ये कोणाची तरी २०० एकर जमीन प्राप्तीकर विभागाने जप्त केली आहे. ८०० कोटींचा प्रकल्प आहे. त्याची सर्व माहिती माझ्याकडे आहे. ही माहिती मी योग्यवेळी देईन. मी कोणावर आरोप करत नाही. सूडभावनेने, आकसापोटी वक्तव्य करत नाही. पण जी वस्तुस्थिती आहे, ती सांगतोय", असं एकनाथ शिंदे म्हणाले. नेमकं प्रकरण काय? इंडिया टुडेने १८ एप्रिल रोजी दिलेल्या वृत्तानुसार, प्राप्तिकर विभागाने लखनऊमधील २०० एकर मालमत्ता जप्त केली. देशातील सर्वांत मोठा हवाला ऑपरेटर असलेल्या नंदकिशोर चतुर्वेदीची ही मालमत्ता आहे. शिवसेना ठाकरे गट पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मेव्हण्याला २०२२ मध्ये मोठ्या प्रमाणावर कर्ज दिल्यामुळे चतुर्वेदी चर्चेत आला होता. ज्या कंपनीच्या माध्यमातून उद्धव ठाकरे यांचे मेव्हणे श्रीधर पाटणकर यांनी कर्ज घेतले होते, त्याच कंपनीचा वापर नंदकिशोर चतुर्वेदीने २०० एकरच्या जागेवर एकात्मिक टाऊनशिप विकसित करण्यासाठी केला आहे. नंदकिशोर चतुर्वेदी सीबीआय, अंमलबजावणी संचालनालय आणि प्राप्तिकर विभागाच्या रडारवर आहे. त्याच्याविरोधात लूक आऊट नोटिसही जारी करण्यात आली आहे. २०२२ मध्ये ईडीने उघड केलं होतं की हमसफर डीलर्स प्रायव्हेट लिमिडेट कंपनीने श्रीधर पाटणकर यांच्या साईबाबा गृहनिर्मिती कंपनीला असुरक्षित कर्ज दिलं होतं. अंमलबजावणी संचालनालयाने मार्च २०२२ मध्ये श्री साईबाबा गृहनिर्मिती प्रायव्हेट लिमिटेड या फर्मच्या नीलांबरी प्रकल्प ठाण्यातील ११ निवासी सदनिका जप्त केल्या होत्या. २०० एकर जमिनीचं गौडबंगाल काय? चतुर्वेदी आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी २०० एकरांच्या मोठ्या टाऊनशिप प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करण्यासाठी आठ बेनामी कंपन्या आणि LLPs च्या नेटवर्कचा वापर केल्याचा आरोप आहे. कायदेशीर व्यावसायिक व्यवहाराच्या नावाखाली चतुर्वेदी आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी एकात्मिक टाउनशिपसाठी परवाने सुरक्षित करण्यासाठी ट्रू लाइव्ह होम्स प्रायव्हेट लिमिटेडचा वापर केला. तपासाशी निगडित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी सुरुवातीची गुंतवणूक तब्बल ८०० कोटी रुपयांची होती. प्राप्तिकर विभागाने छाननी केल्यावर, आर्थिक नोंदींमधील तफावत आणि दिशाभूल करणारे निवेदन समोर आले.
