अगदी सुरुवातीपासूनच लाभलेल्या राजकीय वरदहस्ताशिवाय ‘आदर्श’ची टोलेजंग इमारत उभीच राहू शकली नसती. माजी मुख्यमंत्री स्व. विलासराव देशमुख, अशोक चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर, सुनील तटकरे आणि राजेश टोपे या आजी-माजी मंत्र्यांनी वेळोवेळी दाखवलेल्या ‘औदार्यामुळेच’ आदर्श घोटाळ्याचा पाया रचला गेल्याचा ठपका चौकशी आयोगाने अहवालात ठेवला आहे.आयोगाने आदर्शच्या उभारणीला सर्वाधिक सहकार्य करून त्या बदल्यात स्वत:चा फायदा करून घेतल्याचा ठपका राजकारण्यांवर ठेवला आहे. काही काळ ‘आदर्श’चे मुख्य प्रवर्तक असलेले आमदार स्व. कन्हैयालाल गिडवाणी यांनी स्वत:च्या राजकीय प्रभावाचा वापर करून तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि सनदी अधिकाऱ्यांशी संधान बांधत कफ परेड येथील मोक्याचा भूखंड या संस्थेला मिळवून दिला. त्यांनी राजकीय प्रभाव वापरून या प्रकल्पासाठी आवश्यक त्या परवान्या व मंजुऱ्या मिळवून घेतल्या.घोटाळ्यातील प्रमुख राजकीय नेत्यांचा सहभागमाजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख - ‘आदर्श’ सोसायटीला अतिशय तातडीने ‘लेटर ऑफ इंटेट’ दिले. त्यांनी प्रस्तावित रुंदीकरणातून ‘बेस्ट’चा भूखंड वगळला आणि त्याचा २६६९.६८ चौरस मीटर इतका वाढीव चटईक्षेत्र निर्देशांक ‘आदर्श’ला बहाल केला. या व्यवहारात सरकारला सहा कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असा दावा त्यांनी केला होता. या व्यवहारात कुठलेही सार्वजनिक हित गुंतलेले नव्हते, असा ठपका ठेवण्यात आला. **माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे आणि शिवाजीराव पाटील निलंगेकर (तत्कालीन महसूल मंत्री)- ‘आदर्श’ला जमीन देण्याच्या प्रकरणी वित्त विभागाने आक्षेप घेतल्याच्या पाश्र्वभूमीवर हे प्रकरण मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवणे योग्य झाले असते. मात्र अधिकार नसतानाही महसूलमंत्री या नात्याने शिवाजीराव निलंगेकर यांनी २ जुलै २००४ रोजी ३७५८.८२ चौरस मीटर जमीन १० कोटी १९ लाख रुपयांच्या मोबदल्यात आदर्श गृहनिर्माण संस्थेला कब्जा हक्काने मंजूर केली. मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी कुठलाही विलंब न लावता एका आठवडय़ातच ही जमीन ‘आदर्श’ला हस्तांतरित करण्याच्या व्यवहाराला मंजुरी दिली. **माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण - ‘आदर्श’ सोसायटीला चटईक्षेत्र निर्देशांक बहाल करताना मनोरंजन पार्कसाठी (आरजी) १५ टक्के जागा मोकळी ठेवण्याचे बंधन न पाळण्याची सूट चव्हाण यांनी दिली. या मोबदल्यात त्यांचे जवळचे नातेवाईक मदनलाल शर्मा, सासू भगवती शर्मा आणि मेहुणी सीमा शर्मा यांना सोसायटीत फ्लॅट देण्यात आले. याचाच अर्थ नातेवाईकांना फायदा मिळवून देण्यासाठीच त्यांनी ‘आदर्श’ला आवश्यक त्या परवानग्या व मंजुऱ्या दिल्या. परवानग्या देताना स्वत:चा लाभ करून घेतल्याबद्दल (क्विड प्रो क्यू) अशोक चव्हाण यांच्यावर गंभीर स्वरूपाचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. **सुनील तटकरे व राजेश टोपे (तत्कालीन नगरविकास राज्यमंत्री)- अधिकार नसताना आणि मुख्यमंत्र्यांनी कुठलेही निर्देश दिले नसतानाही या दोघांनी ‘आदर्श’ला जमीन मंजूर करण्यासंदर्भात बैठका घेऊन ढवळाढवळ केली.
