शेतकरी दरवर्षीच उभ्या पिकांच्या भरवशावर स्वप्नांचे इमले उभारतो. त्या स्वप्नांचा गेल्या १५ दिवसात गारपिटीने चक्काचूर झाला, या शब्दात निलंगा तालुक्यातील सावरी येथील प्रगतशील शेतकरी अशोक गुंडाजी अंचुले यांनी भावना व्यक्त केल्या.स्थापत्य शाखेची पदविका शिक्षण घेतलेल्या अंचुले यांनी ३० वर्षांपासून पूर्ण वेळ शेतीत मन रमविले. घरी १० एकर बागायती जमीन, पत्नी, २ मुले, २ मुली असे हे कुटुंब. मोठय़ा मुलीचे लग्न झाले. एक मुलगा पुण्यात अभियांत्रिकीचे, तर एक मुलगी लातूरला अकरावी व मुलगा नववीत शिकतो. सर्व खर्च शेतीवरच. या वर्षी तीन एकर द्राक्ष, तीन एकर पपई व दोन एकरवर ऊस केला. द्राक्ष बागायतीसाठी वर्षभर औषध, खत, मजुरीचा भांडवली खर्च ५ लाखांपेक्षा जास्त करावा लागला. या वर्षी द्राक्षाचे अंदाजित उत्पन्न २५ लाखांचे होते. ९२ रुपये किलोप्रमाणे निर्यातीचा भाव मिळायचा होता. किमान २० टन माल निर्यात होईल व उर्वरित मालास स्थानिक बाजारपेठ मिळेल, असा त्यांचा आडाखा होता. सगळी आर्थिक गणिते विस्कटली. भांडवली खर्च व बुडालेल्या उत्पन्नाचा फटका खूपच प्रचंड आहे. सरकारने कितीही मदत द्यायचे ठरवले, तरीही बिघडलेली घडी विस्कटलेलीच राहणार. याच चिंतेने रात्री झोप येत नाही, अशी त्यांची कैफियत आहे.सन २००१ मध्येही गारपिटीमुळे द्राक्षबागांचे मोठे नुकसान झाले होते. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री होते तेव्हा हेक्टरी २५० रुपये सरकारची मदत आली होती. वार्षिक शेतसारा व शिक्षण कर ३२० रुपये भरावा लागतो, तेव्हा तुटपुंजी मदत आपण स्वीकारली नव्हती. याही वेळी फार वेगळे चित्र असणार नाही. आम्हाला मदतीचा हात म्हणून किमान मोठे कर्ज मिळण्याची सोय व्हावी, आम्ही कर्ज फेडण्यासाठी जमीन विकायची तयारी ठेवली तरी ती घेण्यास आता कोणी तयार नाही. तेव्हा यातून मार्ग कसा काढायचा, हीच चिंता आहे. जिल्हय़ात १ हजार हेक्टरपेक्षा अधिक द्राक्ष बागायतीचे क्षेत्र आहे. याचे किमान उत्पादन १५० कोटी होते. सरकारने किमान शेतकरी जगेल, अशा उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा आहे. प्रत्यक्षात त्या फलद्रुप होणार नाहीत याची सर्वाचीच खात्री असल्याचे अंचुले सांगतात. घटना घडून गेल्यावर रडत बसण्यापेक्षा पूर्वीच काळजी घेतली पाहिजे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर शेतकऱ्याच्या बांधापर्यंत पोहोचला पाहिजे. जगभर हवामान बदलासंबंधी पूर्वकल्पना देण्याची यंत्रणा विकसित झाली आहे. तसे तंत्रज्ञान उपलब्ध झाले, विम्याचे धोरण शेतकरी हिताचे झाले तर शेतकऱ्याला कसल्याही मदतीची गरज राहणार नसल्याचे अंचुले म्हणाले.
