बारमाही कृषी संकटात असलेल्या यवतामळमधील एका शेतकऱ्याने एका सरकारी अधिकाऱ्याकडे गांजा लागवडीची मागणी केली आहे. मनीष जाधव या कापूस उत्पादक शेतकऱ्याने त्यांच्या संघटनेतील काही शेतकऱ्यांच्या वतीने अमरावती विभागीय आयुक्त निधी पांडे यांना निवेदन दिले.
लहरी हवामानामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी चिंतेत आहेत. या पारंपरिक पिकापासून त्यांना योग्य परतावा मिळत नसल्याने उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सरकराने आता गांजा लागवडीला अधिकृत मान्यता द्यावी, अशी त्यांनी मागणी केली आहे.
यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांनी टाईम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या प्रतिक्रियेनुसार, एक सरकारी अधिकारी म्हणून शेतकऱ्यांच्या मागण्या राज्य सरकारकडे मांडण्याचे त्यांचे कर्तव्य आहे. गांजा लागवडीबाबत कायदा स्पष्ट असला तरीही या प्रकरणी निर्णय घेणे राज्यावर अवलंबून आहे, असं त्या म्हणाल्या.
हेही वाचा >> यवतमाळ : गांजा विक्री व सेवनप्रकरणी २२ वर्षांत प्रथमच ६९ कारवाया
दरम्यान, गांजा पिकवण्याची आमची मागणी प्रतिकात्मक असून आम्ही आमच्या दुर्दशेकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधू इच्छितो असं, कापूस उत्पादस शेतकरी मनिष जाधव म्हणाले. पावसाळ्यात आलेल्या पुरामुळे यवतामळ जिल्हा उद्ध्वस्त झाला आहे. तर नोव्हेंबमध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या संकटात आणखीच भर पडली. परंतु, सरकारी मदत आमच्यापर्यंत पोहोचलेली नाही. यवतमाळच्या शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेअंतर्गत आगाऊ रक्कमही नाकारण्यात आली आहे, असंही त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं.
अलीकडेच महागाव व राळेगाव तालुक्यात गांजा शेतीचाही पर्दाफाश करण्यात आला आहे. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी पोलिसांनी आता गांजा विक्री करणाऱ्यांसह तो सेवन करणाऱ्यांवरही कारवाईचा फास आवळला आहे. जिल्हा नशामुक्त करण्यासाठी पोलीस अधीक्षक डॉ. पवन बन्सोड यांनी हे अभियान हाती घेतले आहे. गेल्या २२ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच गेल्या ११ महिन्यांत ‘एनडीपीएस’ कायद्यअंतर्गत तब्बत ६९ गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत.
२०२३ मध्ये सर्वाधिक कारवाया
२०२२ मध्ये आठ गांजाप्रकरणात गुन्हे नोंदविण्यात आले होते. २००३ मध्ये- चार, २००४- चार, २००५- पाच, २००६- आठ, २००७- चार, २००८- तीन, २००९- तीन, २०१०- एक, २०११- एक, २०१२- सहा, २०१३- चार, २०१४- सहा, २०१५- एक, २०१६- एक, २०१७- सहा, २०१८- पाच, २०१९- ११, २०२०- सहा, २०२१- सहा, २०२२- चार आणि २०२३ या वर्षांत गांजाचे-सात, एमडी ड्रग्ज-तीन, सेवन प्रकरणी ५९ कारवाया करण्यात आल्या.
लहरी हवामानामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी चिंतेत आहेत. या पारंपरिक पिकापासून त्यांना योग्य परतावा मिळत नसल्याने उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सरकराने आता गांजा लागवडीला अधिकृत मान्यता द्यावी, अशी त्यांनी मागणी केली आहे.
यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांनी टाईम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या प्रतिक्रियेनुसार, एक सरकारी अधिकारी म्हणून शेतकऱ्यांच्या मागण्या राज्य सरकारकडे मांडण्याचे त्यांचे कर्तव्य आहे. गांजा लागवडीबाबत कायदा स्पष्ट असला तरीही या प्रकरणी निर्णय घेणे राज्यावर अवलंबून आहे, असं त्या म्हणाल्या.
हेही वाचा >> यवतमाळ : गांजा विक्री व सेवनप्रकरणी २२ वर्षांत प्रथमच ६९ कारवाया
दरम्यान, गांजा पिकवण्याची आमची मागणी प्रतिकात्मक असून आम्ही आमच्या दुर्दशेकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधू इच्छितो असं, कापूस उत्पादस शेतकरी मनिष जाधव म्हणाले. पावसाळ्यात आलेल्या पुरामुळे यवतामळ जिल्हा उद्ध्वस्त झाला आहे. तर नोव्हेंबमध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या संकटात आणखीच भर पडली. परंतु, सरकारी मदत आमच्यापर्यंत पोहोचलेली नाही. यवतमाळच्या शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेअंतर्गत आगाऊ रक्कमही नाकारण्यात आली आहे, असंही त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं.
अलीकडेच महागाव व राळेगाव तालुक्यात गांजा शेतीचाही पर्दाफाश करण्यात आला आहे. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी पोलिसांनी आता गांजा विक्री करणाऱ्यांसह तो सेवन करणाऱ्यांवरही कारवाईचा फास आवळला आहे. जिल्हा नशामुक्त करण्यासाठी पोलीस अधीक्षक डॉ. पवन बन्सोड यांनी हे अभियान हाती घेतले आहे. गेल्या २२ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच गेल्या ११ महिन्यांत ‘एनडीपीएस’ कायद्यअंतर्गत तब्बत ६९ गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत.
२०२३ मध्ये सर्वाधिक कारवाया
२०२२ मध्ये आठ गांजाप्रकरणात गुन्हे नोंदविण्यात आले होते. २००३ मध्ये- चार, २००४- चार, २००५- पाच, २००६- आठ, २००७- चार, २००८- तीन, २००९- तीन, २०१०- एक, २०११- एक, २०१२- सहा, २०१३- चार, २०१४- सहा, २०१५- एक, २०१६- एक, २०१७- सहा, २०१८- पाच, २०१९- ११, २०२०- सहा, २०२१- सहा, २०२२- चार आणि २०२३ या वर्षांत गांजाचे-सात, एमडी ड्रग्ज-तीन, सेवन प्रकरणी ५९ कारवाया करण्यात आल्या.
