जलयुक्त शिवार अभियान राबवताना जिल्हय़ात जिल्हा परिषदेच्या अधिकारावर गदा आणल्याने पदाधिकारी व सदस्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. शून्य ते १०० हेक्टरच्या आतील सिंचनक्षमतेची कामे जिल्हा परिषदेकडे सोपवण्यात आली असताना या क्षमतेची सिमेंट नाला बंधाऱ्यांची १६९ कामे व त्यासाठीचा सुमारे ३८ कोटी रुपयांचा निधी लघुपाटबंधारेच्या स्थानिक स्तर विभागाकडे वर्ग करण्यात आला आहे आणि या कामाचे कार्यारंभ आदेशही देण्यात आले आहेत.ही सर्व कामे जलयुक्त शिवार कार्यक्रमात जिल्हय़ात निवडण्यात आलेल्या २७९ गावांतील आहेत. विशेष म्हणजे जलयुक्त शिवार योजनेत प्रथमच साखळी पद्धतीने सिमेंट नाला बंधाऱ्यांसाठी, पहिल्याच वर्षी विशेष निधी मंजूर करण्यात आला. तो स्थानिक स्तरकडे वर्गही करण्यात आला. जलयुक्त शिवार कार्यक्रम ५ वर्षांचा आहे. पहिल्याच वर्षांत हे अतिक्रमण घडल्याने यापुढेही हीच प्रथा कायम राहील या शंकेने पदाधिकारी व सदस्य धास्तावले आहेत. यापूर्वी सिमेंट नाला बंधाऱ्यांसाठी निधी दिला जात होता व तो कृषी विभागामार्फत राबवला जात होता. परंतु आता हीच योजना जलयुक्त शिवारसाठी वळवण्यात आली आहे.या कामाच्या निविदा प्रसिद्ध होऊन कार्यारंभ आदेशही स्थानिक स्तर विभागाकडून देण्यात आले आहेत. मात्र जि. प. पदाधिकारी व सदस्य अंधारातच होते. नुकत्याच झालेल्या जलसंधारण समितीच्या सभेत ही बाब स्पष्ट झाली. विशेष म्हणजे लघुपाटबंधारेच्या स्थानिक स्तर विभागाकडे यासाठी पुरेशी यंत्रणा व मनुष्यबळ नसतानाही ही कामे त्यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहेत. तुलनेत जि.प.कडे यासाठी पर्याप्त यंत्रणा व मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. जि.प.कडे गटनिहाय अभियंते, तालुकानिहाय उपअभियंते आहेत.स्थानिक स्तर विभागाने तालुकानिहाय कार्यारंभ दिलेल्या कामांची संख्या व त्यांची रक्कम पुढिलप्रमाणे- अकोले-११ कामे, २ कोटी ८८ लाख रु., पाथर्डी-१३ कामे, ३ कोटी ३४ लाख रु., श्रीगोंदे- १५ कामे, ३ कोटी ६० लाख रु., राहुरी-१२ कामे, २ कोटी १६ लाख रु., शेवगाव-१२ कामे, ३ कोटी ४ लाख रु., कर्जत- १६ कामे, ३ कोटी ६० लाख रु., संगमनेर-१६ कामे, ३ कोटी ६० लाख रु., जामखेड-१७ कामे, ३ कोटी ६० लाख रु., नेवासे-१४ कामे, २ कोटी ८७ लाख रु., नगर-१६ कामे, ३ कोटी ४२ लाख रु., पारनेर-१५ कामे, ३ कोटी ६० लाख रु. व राहाता १२ कामे, २ कोटी १६ लाख रु.जिल्हाधिका-यांना भेटणारशून्य ते १०० हेक्टर सिंचनक्षमतेची कामे करण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेकडे आहे. त्यासाठी जि.प.कडे सक्षम यंत्रणाही असताना हे अधिकारावर अतिक्रमण झाले आहे. या अन्यायाकडे लक्ष वेधण्यासाठी सर्व पदाधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटणार आहोत, अशी प्रतिक्रिया जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष मंजूषा गुंड यांनी व्यक्त केली.
