मराठा समाजाचा कुणबी दाखल्यांसह (नोंदी असलेल्या) ओबीसी आरक्षणात समावेश केला जाणार आहे. तसेच त्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही शपथपत्रावर ओबीसीत सामील करून घेतलं जाणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात ओबीसी नेते संताप व्यक्त करत आहेत. राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनीदेखील राज्य सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. या निर्णयाविरोधात ओबीसींची पुढची दिशा काय असेल यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी (२८ जानेवारी) महत्त्वाची बैठक होणार आहे. तत्पूर्वी छगन भुजबळ यांनी राज्य सरकारला इशारा दिला आहे की, एका समाजाचे हट्ट पुरवण्याचं काम केलंत तर दुसरा समाज प्रक्षुब्ध होईल.
छगन भुजबळ म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी काल घेतलेल्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजात घबराट निर्माण झाली आहे. आमचं आरक्षण संपलंय आता पुढे काय करायचं असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. शिक्षणासह नोकरभरतीत आपल्याला संधी मिळणार नाही, तिथे मराठे वाटेकरी असणार आहेत. ग्रामपंचायती, पंचायत समित्यांमध्ये आमचे लोक निवडून येत होते, ते सगळं आता जाणार आहे. ओबीसी आरक्षण संपल्यासारखी स्थिती आहे अशी भावना लोकांमध्ये निर्माण झाली आहे. ही भावना मला चुकीची वाटत नाही.
ओबीसी नेते भुजबळ म्हणाले, एकीकडे मागच्या दाराने सर्व मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रासह ओबीसीत घेतलं जात आहे. तर दुसऱ्या बाजूला मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. त्यासंबंधी कार्यवाही केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील तीन माजी न्यायमूर्तींची एक समिती नेमण्यात आली आहे, जी पुनर्विचार याचिकेवर काम करत आहे. तसेच मराठा समाजाला मागास सिद्ध करण्यासाठी नवीन आयोग तयार केला आहे. या आयोगात त्यांना (मराठा आंदोलक) हवे ते लोक नेमण्यात आले आहेत. सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यासाठी कामाला लावलं आहे. हे केवळ मराठा समाज मागास आहे हे सिद्ध करणारा डेटा राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात सादर करायचा आहे, म्हणून केलं जात आहे. सर्वेक्षण करून आणि मराठा समाजाला मागास सिद्ध करून स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सर्वत्र एकतर्फी कार्यवाही होताना दिसतेय.
मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण द्यायचं आहे तर त्याला आमचा पाठिंबा आहे. परंतु, तुम्ही सरसकट मराठा समाजाला ओबीसीत ढकलताय यावर आमचा आक्षेप आहे, असं छगन भुजबळ म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेच्या प्रकरणात आपण यशस्वी व्हावं अशी इच्छाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
छगन भुजबळ राज्य सरकारविरोधात आक्रमक
मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिलं जावं यासाठी आमचा पाठिंबा आहे. परंतु, हे सगळं चालू असताना मराठा समाजाला कुणबीत टाकण्याचं कारण काय? असा प्रश्न छगन भुजबळ यांनी राज्य सरकारसमोर उपस्थित केला आहे. सर्व मार्गांनी स्वतंत्र मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न करत असूनही नुसत्या शपथपत्रासह त्यांच्या सगेसोयऱ्यांना ओबीसीत घेण्याची गरज काय? आपण हे सगळं करत आहोत तर मग ते करण्याची (ओबीसीत समाविष्ट करण्याची) गरज काय? असे प्रश्नदेखील त्यांनी उपस्थित केले.
हे ही वाचा >> “आता एक ओबीसी, लाख ओबीसी…”, पंकजा मुंडेंचा मनोज जरांगेंसह मराठा आंदोलकांना सल्ला
स्वतंत्र मराठा आरक्षणासाठी सर्व आघाड्यांवर प्रयत्न केले जात आहेत. मग हा उपद्रव का करताय? असा प्रश्नही भुजबळांनी उपस्थित केला.
छगन भुजबळ म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी काल घेतलेल्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजात घबराट निर्माण झाली आहे. आमचं आरक्षण संपलंय आता पुढे काय करायचं असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे. शिक्षणासह नोकरभरतीत आपल्याला संधी मिळणार नाही, तिथे मराठे वाटेकरी असणार आहेत. ग्रामपंचायती, पंचायत समित्यांमध्ये आमचे लोक निवडून येत होते, ते सगळं आता जाणार आहे. ओबीसी आरक्षण संपल्यासारखी स्थिती आहे अशी भावना लोकांमध्ये निर्माण झाली आहे. ही भावना मला चुकीची वाटत नाही.
ओबीसी नेते भुजबळ म्हणाले, एकीकडे मागच्या दाराने सर्व मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रासह ओबीसीत घेतलं जात आहे. तर दुसऱ्या बाजूला मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. त्यासंबंधी कार्यवाही केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील तीन माजी न्यायमूर्तींची एक समिती नेमण्यात आली आहे, जी पुनर्विचार याचिकेवर काम करत आहे. तसेच मराठा समाजाला मागास सिद्ध करण्यासाठी नवीन आयोग तयार केला आहे. या आयोगात त्यांना (मराठा आंदोलक) हवे ते लोक नेमण्यात आले आहेत. सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यासाठी कामाला लावलं आहे. हे केवळ मराठा समाज मागास आहे हे सिद्ध करणारा डेटा राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात सादर करायचा आहे, म्हणून केलं जात आहे. सर्वेक्षण करून आणि मराठा समाजाला मागास सिद्ध करून स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सर्वत्र एकतर्फी कार्यवाही होताना दिसतेय.
मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण द्यायचं आहे तर त्याला आमचा पाठिंबा आहे. परंतु, तुम्ही सरसकट मराठा समाजाला ओबीसीत ढकलताय यावर आमचा आक्षेप आहे, असं छगन भुजबळ म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेच्या प्रकरणात आपण यशस्वी व्हावं अशी इच्छाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
छगन भुजबळ राज्य सरकारविरोधात आक्रमक
मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिलं जावं यासाठी आमचा पाठिंबा आहे. परंतु, हे सगळं चालू असताना मराठा समाजाला कुणबीत टाकण्याचं कारण काय? असा प्रश्न छगन भुजबळ यांनी राज्य सरकारसमोर उपस्थित केला आहे. सर्व मार्गांनी स्वतंत्र मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न करत असूनही नुसत्या शपथपत्रासह त्यांच्या सगेसोयऱ्यांना ओबीसीत घेण्याची गरज काय? आपण हे सगळं करत आहोत तर मग ते करण्याची (ओबीसीत समाविष्ट करण्याची) गरज काय? असे प्रश्नदेखील त्यांनी उपस्थित केले.
हे ही वाचा >> “आता एक ओबीसी, लाख ओबीसी…”, पंकजा मुंडेंचा मनोज जरांगेंसह मराठा आंदोलकांना सल्ला
स्वतंत्र मराठा आरक्षणासाठी सर्व आघाड्यांवर प्रयत्न केले जात आहेत. मग हा उपद्रव का करताय? असा प्रश्नही भुजबळांनी उपस्थित केला.
