दुष्काळात तेरावा महिना अशी गत रायगड जिल्ह्यातील मच्छिमारांची झाली आहे. करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे मासेमारी व्यवसाय ठप्प आहे. अशातच आता मच्छीमारांसाठी जिल्ह्यात आलेला साडे सहा कोटींचा डिझेल परतावा अर्थविभागाने रोखल्यामुळे मच्छिमारांची दुहेरी कोंडी झाली आहे. राज्यातील मच्छिमारांना सुरवातीला डिझेल सबसिडी दिली जात असे. मात्र ही डिझेल सबसिडी बंद करून त्याबदल्यात डिझेल परतावा देण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतला. मात्र डिझेल परतावा मिळवण्यात मच्छिमारांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. जिल्ह्यातील ४४ मच्छीमार संस्‍थांचा ५० कोटी ६१ लाख रुपयांचा डिझेल परतावा राज्य शासनाकडून मिळालेला नाही. तर दुसरीकडे जिल्ह्यास डिझेल परताव्यापोटी आलेली साडे सहा कोटींची रक्कम अर्थ विभागाने रोखून धरल्याची बाब आता समोर आली आहे. त्यामुळे मच्छिमारांची मोठीच आर्थिक कोंडी झाली आहे. जिल्ह्यातील मच्छीमार सध्या प्रतिकुल स्थितीला सामोर जात आहेत. करोनाचे नवं संकट त्यांच्यापुढे उभं ठाकले आहे. त्यामुळे मासेमारीदेखील बंद आहे . ज्‍या बोटी समुद्रात गेल्‍या होत्‍या त्‍यादेखील अद्याप किनाऱ्यावर आलेल्या नाहीत. उर्वरीत किनाऱ्यावर नांगर टाकून उभ्‍या आहेत. बोटींवरील खलाशांना जेवण व इतर सुविधा या नाखवा मंडळीना पुरवाव्‍या लागत आहेत. एकीकडे दोन पैशांचीही कमाई नाही दुसरीकडे खलाशांना पोसण्‍याची जबाबदारी आली आहे. त्यामुळे पैशांची प्रचंड टंचाई निर्माण झाली आहे . हे सगळं कमी की काय म्‍हणून सरकारने मंजूर केलेला डिझेलवरील परतावा देखील दिला नाही . रायगड जिल्‍हयातील मच्छिमार बोटींसाठी ६ कोटी ४९ लाख रूपये इतकी परताव्‍याची रक्कम मंजूर करण्‍यात आली होती . परंतु कोरोनाचे संकट उभे राहिल्‍यानंतर राज्य सरकारच्‍या अर्थ विभागाने हे पैसे रोखून धरले त्यामुळे त्‍याचे वितरण करता आले नाही . आपत्‍कालीन परीस्थितीत सरकारने हा निर्णय घेतला असला तरी मच्‍छिमारांवर आलेल्या आपत्‍तीचे काय असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. सरकारने यातून काहीतरी मार्ग काढावा अशी मागणी होत आहे . दृष्‍टीक्षेप - मच्छिमार संस्‍था - ४४ मच्छिमार बोटी – २ हजार २२७ थकीत परतावा – ५० कोटी ६१ लाख रूपये करोनामुळे दोन आठवडे मासेमारी बंद - समुद्रात जवळपास मासे मिळत नाहीत. खोल समुद्रात जावे लागते त्‍यासाठी होणारा खर्च आणि उत्‍पन्‍न याचा ताळमेळ जमत नाही. त्‍यातच सरकारकडून डिझेल परतावा वेळेवर दिला जात नाही . आता करोनामुळे गेले दोन आठवडे मासेमारी बंद आहे. रोजच्‍या पोटापाण्‍याचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. गंभीर स्थिती पाहून सरकारने किमान थकीत परतावा तरी देण्‍याची व्‍यवस्‍था करावी, अशी मागणी संतोष भगत या मच्छिमार बांधवाने केली आहे. निधी उपलब्‍ध झाल्‍यावर परताव्‍याची रक्कम वितरीत होणार - सरकारने ६ कोटी ४९ लाख रूपये इतका निधी परताव्‍यासाठी उपलब्‍ध करून दिला होता . त्‍याच्‍या वितरणाची सर्व तयारी आम्‍ही केली होती . परंतु बीडीएस प्रणालीतून तो उपलब्‍ध झाला नाही . त्यामुळे या निधीचे वितरण करता आले नाही. आता निधी उपलब्‍ध झाल्‍यावर परताव्‍याची रक्कम वितरीत केली जाईल, अशी माहिती मत्‍स्‍यव्‍यवसाय प्रभारी सहायक आयुक्‍त रत्‍ना‍कर राजन यांनी दिली आहे.
