शफी पठाण संत गोरोबा काका साहित्य नगरी, उस्मानाबाद : वर्तमानातील दुहीच्या राजकारणाविरुद्ध देशभरातून टीकेचे सूर उमटत असताना साहित्य संमेलनाच्या मंचावरून याबाबत काय भूमिका घेतली जाते, याकडे सर्व साहित्य विश्वाचे लक्ष लागले आहे. परंतु कोणतीच 'भूमिका' न घेण्याच्या भूमिकेवर महामंडळ मात्र ठाम आहे. संमेलनाच्या पहिल्याच दिवशी शुक्रवारी महामंडळाची उस्मानाबादेत बैठक झाली. या बैठकीत समारोपीय सत्रात मांडल्या जाणाऱ्या ठरावांबाबत चर्चा झाली. सुधारित नागरिकत्व कायदा, एनआरसी, ज्ेाएनयू विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांवर झालेला हल्ला या घटनांचे प्रतिबिंब महामंडळाच्या ठरावात उमटणे गरजेचे असल्याचे मत काही सदस्यांनी मांडले. परंतु प्रस्थापित व्यवस्थेविरुद्ध आपण कुठली भूमिका घेणार असू तर मग काँग्रेसने सावरकरांविरोधात चालवलेल्या मोहिमेचाही समाचार आपल्याला आपल्या ठरावांमध्ये घ्यावा लागेल, असा युक्तिवाद पदाधिकाऱ्यांकडून करण्यात आला. ठरावांच्या विषयावरून कुठलाच वाद नको म्हणून कोणतीही भूमिका न घेण्याच्या भूमिकेवर महामंडळाने शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे उद्याच्या समारोपीय सत्रात केवळ पारंपरिक ठारावांचाच सोपस्कार पार पाडला जाणार आहे. हे ठराव मांडले जाणार * नवीन सरकारने अभिजात मराठीचा विषय त्वरित मार्गी लावावा * कर्नाटकातील सीमावासीयांच्या बाजूने खंबीरपणे उभे राहावे * मराठवाडयाला २३ टीमसी पाणी मिळावे * उस्मानाबादेत मराठवाडा विद्यापीठाचे उपकेंद्र आहे, परंतु आता स्वतंत्र विद्यापीठ उस्मानाबादेत व्हावे * उस्मानाबादेत वैद्यकीय महाविद्यालयाला मान्यता मिळावी संमेलनाध्यक्ष असते तर? संमेलनाध्यक्षांना ठरावाचा विषय सुचविण्याचा अधिकार असतो. संमेलनाध्यक्षांनी आपल्या भाषणातून वर्तमान राजकीय व सामाजिक विषयावर जी रोखठोक भूमिका घेतली तिला अनुसरून ते एखादा ठराव सूचवू शकले असते. परंतु प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांना संमेलन अर्धवट सोडून परतावे लागले. त्यांचे असे जाणे जणू ठरावांच्या दृष्टीने महामंडळाच्या पथ्यावरच पडले आहे.
