प्रधानमंत्री आवास योजना व माता रमाई आवास या शासकीय योजनांतर्गत निधी घेऊनही घरकुलांचे काम पूर्ण न केलेल्या लाभार्थीविरूध्द फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा चिपळूण पंचायत समितीने दिला आहे. घरकुलासाठी निधी घेऊनही पूर्ण न केलेल्या या लाभार्थ्यांंनी पंधरा दिवसात घरकुलाच्या बांधकाम सुरू केले नाही तर फौजदारी कारवाई अथवा मालमत्तेवर बोजा चढवण्याचा इशारा पंचायत समिती प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना व माता रमाई आवास योजनेतून लाभार्थ्यांंना हक्काच्या घरबांधकामासाठी १ लाख २० हजार रूपये अनुदान देण्यात येते. चिपळूण पंचायत समितीने प्रधानमंत्री आवास योजनेतून २०१६—१७ मध्ये २९२ घरकुले, २०१७—१८ मध्ये ३४, तर २०१८—१९ मध्ये १८ लाभार्थ्यांंचे प्रस्ताव मंजूर करून निधी दिला. याच काळात, माता रमाई आवास योजनेतून २०१६—१७ मध्ये ५१, २०१७—१८ मध्ये २३७, तर २०१८—१९ मध्ये १५० लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव मंजूर होऊ न निधी वितरित लाभ झाला. पण गेल्या तीन वर्षांत यापैकी ‘प्रधानमंत्री आवास’मधील २०१, तर ‘माता रमाई’ योजनेमधील ८१ घरकुले अपूर्ण होती. पंचायत समितीने वारंवार पाठपुरावा करून लाभार्थ्यांंना येणाऱ्या अडचणी सोडवल्या. त्यामुळे अनेक घरकुलांचे काम पूर्णत्वास गेले. अनुदान देऊ नही घरकुलाचे काम सुरू न केलेल्या लाभार्थ्यांंना लोकअदालतीमध्ये खेचले होते. न्यायालयाच्या इशाऱ्यानंतर १ लाख रूपयांची रक्कम संबंधित लाभार्थ्यांनी प्रशासनाकडे जमा केली. मात्र अद्याप २४ जणांनी रक्कम जमा केली नाही. तसेच घरकुलाच कामास सुरवातही केलेली नाही. अशा लाभार्थ्यांंची गेल्या बुधवारी पंचायत समितीत बैठक झाली. गटविकास अधिकारी सरिता पवार आणि विस्तार अधिकारी मिलींद केळस्कर यांनी यावेळी मार्गदर्शन केले. तसेच काम रखडलेल्या लाभार्थ्यांना शेवटची संधी देण्याचे ठरले. या दोन्ही योजनांमधून १ लाख २० हजार आणि रोजगार हमी योजनेतून १८ हजाराचे अनुदान दिले जाते. घरे पूर्ण झालेल्या लाभार्थ्यांना शंभर टक्के अनुदान वाटप झाले आहे. मात्र अनुदान घेऊनही बांधकाम पूर्ण करण्याबाबत टाळाटाळ करत असलेल्या लाभार्थी विरूध्द कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.
