बिपिन देशपांडे लोकसत्ता औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ सध्या पीएच.डी.चे मार्गदर्शक उपलब्ध करून देण्यासाठी विभागप्रमुखाने विद्यार्थ्यांकडे ५०-५० हजारांएवढी रक्कम मागितल्याच्या प्रकारातून विवादाच्या केंद्रस्थानी आले आहे. दोन वर्षांत दुसऱ्यांदा असा प्रकार घडला आहे. अलीकडे १२७ कोटींच्या कामातील अनियमिततेचे प्रकरणही हिवाळी अधिवेशनात गाजलेले आहे. कुलसचिवांसह इतर प्रमुख विभागांच्या नियुक्त्यांवरूनही निर्माण झालेला वाद, त्यावर समित्यांवर समित्यांची नियुक्ती आणि त्यातल्या निष्फळतेसह राज्यपाल तथा कुलपतींच्या निर्णयालाच आव्हान देण्यासारख्या प्रकारामुळे विद्यापीठ ही संस्था विद्यार्थ्यांसाठी कागदी ‘मार्गदर्शक’ खेळाचे प्रारूपच ठरताना दिसते आहे. मराठवाडा तसा अवर्षणग्रस्त भाग. त्यातील बीड व उस्मानाबाद हे दोन जिल्हे तर अधिक दुष्काळग्रस्त. या दोन जिल्ह्यांसह जालना व औरंगाबादच्या ग्रामीण भागातून विद्यापीठात शिकण्यासाठी येणारा बहुतांश विद्यार्थी वर्ग हा शेतकरी कुटुंबातील. शेतीत कुटुंबाची होरपळ पाहू न शकणारे उच्चशिक्षित होऊन नोकरीत जाण्याचे स्वप्न घेऊन विद्यापीठात प्रवेश घेतात. मराठवाडय़ासह शेजारच्या पश्चिम विदर्भ, खान्देशातूनही येणारा विद्यार्थीही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात प्रवेशोत्सुक असतो. येथे प्रवेश घेतल्यानंतर मात्र, विद्यार्थ्यांना विद्यापीठातील अनेक वादविवाद आणि राजकारणाचे रंग कळू लागतात आणि त्याचा शिक्षणाबाबतचा उत्साह मावळतीला लागतो. विद्यापीठाच्या कुलसचिवांसह जनसंपर्क अधिकाऱ्यांपर्यंतच्या अनेकांच्या नियुक्ती आणि त्यांनी त्यासाठी चोखाळलेल्या मार्गाबाबतचा सावळा गोंधळ विद्यार्थ्यांला अस्वस्थ करून सोडतो. हा सारा प्रकार शिक्षण पद्धतीवरच संशयाचे मोहोळ उठवून देतो. त्यात पुन्हा विद्यापीठ प्रशासनाकडून संबंधितांवर होणाऱ्या कार्यवाहीचे तंत्रही अजबच. एखाद्याविषयी तक्रारींची जंत्री आल्यानंतर मग एक चौकशी समिती नियुक्त केली जाते. कधीकाळी त्याचा अहवाल येतो. तो अधिसभेत मांडला जातो. तेथे अ्हवाल धुडकावला जातो आणि पुन्हा नव्याने एक समिती नियुक्त होते. त्याचे पुढे काय होते, तर दुसरे एखादे प्रकरण निघाल्यानंतर पहिले गुंडाळून ठेवले जाते. मागची प्रकरणे विस्मरणात जाण्यासाठी आता नवे प्रकरण समोर आले आहे. विद्यापीठाच्या शिक्षणशास्त्र विभाग प्रमुख प्रा. डॉ. उज्ज्वला भडंगे यांनी एका विद्यार्थिनीला मार्गदर्शकासाठी ५० हजार रुपये मागितल्याचे ताजे प्रकरण बेगमपुरा पोलीस ठाण्यापर्यंत गेल्यानंतर चव्हाटय़ावर आले. याबाबतची थेट कुलगुरूंकडेही गेली. विद्यार्थी संघटनाही आक्रमक झाल्या. संबंधित विद्यार्थिनी व प्रा. डॉ. भडंगे यांच्यातील रक्कम देवाण-घेवाणाबाबतच्या संवादाची ध्वनिफीत समाजमाध्यमावरून सर्वत्र फिरल्यानंतर विद्यापीठाकडून तातडीने प्रा. भडंगे यांना निलंबित करण्याची कारवाई करण्यात आली. अगदी असेच एक प्रकरण दोन वर्षांपूर्वीही विद्यापीठात घडले. पण दोन वर्षांपूर्वीच्या प्रकरणातील संबंधित विभाग प्रमुख आज पुन्हा एकदा विद्यापीठातच प्रमुख पदावर कार्यरत आहेत. एखाद्याविषयीच्या तक्रारीच्या प्रकरणात विद्यापीठ एक समिती गठित करते. त्यावरचा अहवाल येण्यासाठी वर्ष-दोन वर्षे निघून जातात. कदाचित अहवाल समोर आला तर त्यावर अधिसभेत चर्चा होऊन बऱ्याचवेळा तो अहवाल फेटाळला जातो. सध्या विद्यापीठाच्या कुलसचिव डॉ. जयश्री सूर्यवंशी यांच्या नियुक्तीचे प्रकरण वादात आहे. शिवाय डॉ. वाल्मीक सरवदे यांच्याबाबतचेही प्रकरण गाजते आहे. विद्यापीठातील तत्कालीन कुलगुरूंच्या कार्यकाळातील विविध कामात १२७ कोटींची अनियमितता आढळून आली असून हा प्रश्न हिवाळी अधिवेशनात स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केल्यानंतर उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी १५ दिवसात संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्याला आता चार महिने उलटून गेले आहेत. अद्याप काहीही झालेले नसून त्यावर विद्यापीठाने पुन्हा एक समिती नियुक्त केल्याची माहिती आहे. हे सर्व विद्यार्थ्यांसाठी मात्र, ‘मार्गदर्शक’ प्रारूप ठरताना दिसत आहे. अशीही परंपरा अ. भा. साहित्य संमेलनाचे माजी संमेलनाध्यक्ष डॉ. अक्षयकुमार काळे यांनी मार्गदर्शक कसा असावा, याचे मूर्तिमंत उदाहरण औरंगाबादेतच एका सत्कारप्रसंगी सांगितले होते. डॉ. काळे यांनी महाविद्यालयीन विद्यार्थी असताना पद्मश्री डॉ. गंगाधर पानतावणे यांना एक पोस्टकार्ड पाठवून मार्गदर्शक होण्याची विनंती केली होती. ज्ञानोपासक विद्यार्थ्यांची भूख भागवण्याच्या तत्परतेने डॉ. पानतावणे हे स्वखर्चाने थेट डॉ. काळे यांच्या घरीच पोहोचले होते. ही आठवण डॉ. काळे यांनी काही वर्षांपूर्वी डॉ. पानतावणे यांच्यासमोरच मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या नांदापूरकर सभागृहात सत्कार स्वीकारताना सांगितली होती. आता असे काही आदर्श या विद्यापीठात घडत होते, असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.
