विद्युत दाहिन्यांच्या उभारणीस शासनाची मदत गरजेची

नवीन अद्ययावत विद्युत दाहिनीची उभारणी करणे हे खरे तर सोलापूर महापालिकेचे कर्तव्य होते.

(संग्रहित छायाचित्र)

एजाज हुसेन मुजावर

गेल्या एप्रिलपासून सोलापुरात करोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर दररोज शेकडोंच्या संख्येने करोनाबाधितांची भर पडत होती. तर मृतांचा आकडाही वरचेवर वाढत होता. शहरापाठोपाठ जिल्हा ग्रामीणमध्ये करोनाचा फैलाव अधिक वेगाने वाढला. अशा भयप्रद वातावरणात करोनामुळे प्राण गमावलेल्या व्यक्तींवर अंत्यविधी करण्यासाठी सोलापूर महापालिकेच्या मोरे हिंदू स्मशानभूमीतील एकमात्र विद्युत दाहिनीवर मोठा भार पडला. मुळात ही विद्युत दाहिनी ३२ वर्षांपूर्वीची जुनाट. नवीन अद्ययावत विद्युत दाहिनीची उभारणी करणे हे खरे तर सोलापूर महापालिकेचे कर्तव्य होते. शेवटी तहान लागल्यावर विहीर खोदावी, त्याप्रमाणे महापालिकेने नवीन विद्युत दाहिनीची उभारणी होऊन त्यात करोना बळींवर अंत्यसंस्कार सुरू झाले आहेत.

परंतु यानिमित्ताने १२-१३ लाख लोकसंख्येच्या सोलापूर शहरात पुरेशा प्रमाणात स्मशानभूमी असल्या तरी आजही केवळ एकच विद्युत दाहिनीची व्यवस्था उपलब्ध आहे. वास्तविक पाहता विद्युत दाहिनीची व्यवस्था इतर स्मशानभूमींमध्ये उभारणे अपेक्षित आहे. राज्य शासनानेही स्मशानभूमींमध्ये विद्युत दाहिन्यांची उभारणी करण्याबाबत उदासीनता सोडून देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आजही प्रचंड प्रमाणात झाडे तोडली जात असल्यामुळे पर्यावरणाचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. परंतु त्याची पर्वा फारशी केली जात नाही. काळाची पावले ओळखून निदान महापालिका आणि अ वर्गाच्या नगरपालिकास्तरावर तरी स्मशानभूमींमध्ये विद्युत दाहिन्यांची व्यवस्था होण्यासाठी शासनाच्या मदतीची गरज आहे. परंतु शासनाचे धोरण इतके विपरीत ठरते आहे की, येत्या काळात अस्तित्वात असलेल्या विद्युत दाहिन्यांची सेवा सुरू राहणार नाही, याची शंका वाटते आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या व्यवस्थेचे नियमन करीत असताना, रस्ते, दिवाबत्ती, आरोग्य, शिक्षण आदी विविध पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे हे कर्तव्याचा भाग समजला जातो. यात स्मशानभूमी व दफनभूमीची सुविधा तेवढीच महत्त्वाची असते. कालानुरूप विद्युत दाहिनीची सोय गरजेची बनली आहे.

सोलापूर महापालिकेच्या मोरे हिंदू स्मशानभूमीत नागरिकांच्या मागणीनुसार ३२ वर्षांपूर्वी विद्युत दाहिनी उभारण्यात आली होती.  त्यानंतर सुमारे १५ वर्षांपूर्वी बाळे हिंदू स्मशानभूमीत अन्य पर्याय म्हणून डिझेल दाहिनी उभारण्यात आली खरी; परंतु ही डिझेल दाहिनी उभारणीनंतर प्रत्यक्षात एकदाही सुरू झाली नाही.  त्यावर झालेला लाखो रुपयांचा खर्च वाया गेला आहे. मध्यंतरीच्या काळात याच स्मशानभूमीत सुमारे ४५ लाख रुपये खर्च करून सुधारणा तथा सुशोभीकरणाचे काम झाले होते. आता पुन्हा नव्याने सुधारणा करण्याची गरज निर्माण झाली असताना तेथील डिझेल दाहिनी तशीच विनावापर पडून राहिली आहे. मोरे हिंदू स्मशानभूमीत जुनी विद्युत दाहिनी बंद करून सुमारे एक कोटी खर्चाची नवीन अद्ययावत विद्युत दाहिनी उभारण्याची जबाबदारी बडोद्याच्या एका कंपनीने उशिरा का होईना, अलीकडेच पूर्ण केली आहे.

आजमितीला राज्यात मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक व अन्य महानगरांमध्ये विद्यार्थी दाहिन्यांची उपलब्धता आहे. राज्यात एकूण २८ महापालिका असून त्यापैकी अजूनही काही महापालिकांनी विद्युत दाहिनीची सुविधा निर्माण केली नाही.

सोलापुरात मोरे हिंदू स्मशानभूमीतील ३२ वर्षांची जुनी आणि निकामी झालेली विद्युत दाहिनी बंद करून नवीन अद्ययावत विद्युत दाहिनी उभारली गेली तरी बाळे हिंदू स्मशानभूमीत १५ वर्षांपूर्वी उभारलेली डिझेल दाहिनी विनावापर पडून आहे.

सोलापूर महापालिकेच्या मोरे हिंदू स्मशानभूमीत नवीन अद्ययावत विद्युत दाहिनी कार्यान्वित झाली आहे. त्यानंतर अक्कलकोट रोड हिंदू स्मशानभूमीतही गॅस दाहिनी उभारण्यात येत आहे. वाढीव वीज दर हा शासकीय धोरणाचा भाग आहे.

– राजेश परदेशी, विद्युत अभियंता, सोलापूर महापालिका

राज्यात सर्व प्रमुख छोटय़ा-मोठय़ा शहरांमध्ये विद्युत दाहिनीची सोय होण्यासाठी शासनाने प्रोत्साहन देणे ही काळाची गरज आहे. विद्युत दाहिन्यांची संख्या वाढल्यास आर्थिक आणि पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून दिलासा मिळणार आहे.

– प्रा. विलास बेत, सोलापूर

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Government assistance is required for erection of electric right abn