नाटे येथे आयलॉग कंपनीद्वारे उभारण्यात येत असलेल्या जेटी प्रकल्पाला आंबोळगड येथील ग्रामस्थांचा पाठिंबा असल्याची भूमिका आंबोळगडचे सरपंच राजाराम पारकर यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केली. प्रकल्पाबाबत ग्रामस्थांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेली जनसुनावणी रद्द न करता ती घ्यावी अशी आग्रही मागणी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केल्याची माहितीही त्यांनी या वेळी दिली. तालुक्यातील नाटे समुद्रकिनाऱ्यावर आयलॉग पोर्ट कंपनीद्वारे जेटी उभारण्यात येणार आहे. या जेटीसंबंधित लोकांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेली जनसुनावणी रद्द करण्यात आली आहे. त्याचा फटका आंबोळगडवासीयांना चांगलाच बसला आहे. या पाश्र्वभूमीवर सरपंच पारकर यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये आंबोळगडवासीयांची भूमिका स्पष्ट केली. नाटे येथे पोट कंपनीद्वारे औष्णिक प्रकल्पाची उभारणी करण्यात येणार असेल तर, त्याला आंबोळगडचा विरोध राहणार आहे. मात्र, तसे न करता त्या ठिकाणी जेटी उभारली जाणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला आपला पाठिंबा असल्याचे पारकर यांनी स्पष्ट केले. त्यातच, या प्रकल्पामुळे आंबोळगडच्या रखडलेल्या विकासाला भविष्यामध्ये चांगलीच चालना मिळणार आहे. अनेक स्थानिकांना या प्रकल्पामध्ये रोजगारही मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांची आर्थिक उन्नती होणार असल्याचा विश्वासही पारकर यांनी व्यक्त केला. त्यातच, प्रकल्पाच्या माध्यमातून या ठिकाणी पायाभूत सुविधाही निर्माण होणार असल्याचे पारकर यांनी स्पष्ट करताना त्याबाबतची मागणी कंपनीकडे केल्याची माहितीही त्यांनी या वेळी दिली. प्रकल्प अहवाल मराठीमध्ये नसल्यासह अन्य विविध कारणे दाखवून या काहींनी या प्रकल्पाच्या जनसुनावणीला विरोध केला आहे. या अनुषंगाने बोलताना पारकर यांनी प्रकल्प अहवाल आपण वाचला असून, त्याबाबत असलेल्या हरकती वा म्हणणे मांडण्यासाठी जनसुनावणी होणे गरजेचे असल्याचे मतही त्यांनी या वेळी मांडले. यावेळी त्यांनी जनसुनावणी रद्द न करता ती घ्यावी अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे आंबोळगड ग्रामस्थांनी केल्याची माहितीही या वेळी दिली. या पत्रकार परिषदेला उपसरपंच रामदास करंगुटकर, मुंबई मंडळाचे अध्यक्ष प्रकाश पारकर, अरविंद पारकर यांच्यासह मोठय़ा संख्येने ग्रामस्थ उपस्थित होते. नाटे समुद्रकिनाऱ्यावर औष्णिक प्रकल्प उभारला जाणार नसून जेटी उभारली जाणार असल्याची माहिती पोर्ट कंपनीचे के मुरलीधरन, शिवप्रकाश खेडाई यांनी या वेळी दिली. त्यातच, या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी ज्या-ज्या परवानग्या घेणे गरजेचे आहे त्या घेण्यात आल्या असून सुमारे अठरा महिन्यांमध्ये पूर्ण होणार असल्याचेही या वेळी स्पष्ट केले. या प्रकल्पामध्ये स्थानिकांना रोजगार देण्यात येणार कंपनीच्या माध्यमातून गावांमध्ये विविध पायाभूत सुविधाही उभारण्यात येणार असल्याचे त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
