नागपूर एनआयटी भूखंड प्रकरणी महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापलं आहे. सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास मंत्री असताना घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. झोडपट्टीवासीयांसाठी संपादित केलेली जमीन १६ खासगी लोकांना भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे यांनी घेतला होता. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे हिवाळी अधिवेशनातही विरोधकांनी हा मुद्दा उचलून धरला. सभागृहात गदारोळ झाल्यानंतर विरोधकांनी सभात्याग केला. यानंतर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी नागपूर एनआयटी प्रकरणाची संपूर्ण माहिती आणि न्यायालयाने दिलेला आदेश वाचून दाखवला. संबंधित प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित आदेश दिलाच कसा? असा सवालही आव्हाडांनी विचारला. पत्रकारांशी संवाद साधताना आव्हाड म्हणाले,"सभागृहात गेल्यानंतर ते (देवेंद्र फडणवीस व एकनाथ शिंदे) म्हणतात, संबंधित प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, तुम्ही यावर बोलू नका. पण हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना मंत्री महोदयांनी हा निर्णय कसा घेतला? कारण हा निर्णय २० एप्रिल २०२१ रोजी घेतला आहे. आता ते मुख्यमंत्री आहेत. याप्रकरणावर सभागृहात अध्यक्ष बोलू देत नाहीत," असा आरोप आव्हाडांनी केला. "या भूखंडप्रकरणी गिलानी समितीचा रिपोर्ट एनआयटीच्या अधिकाऱ्यांनी आमच्यासमोर ठेवला नाही, त्यामुळे ती चूक झाली. चूक लक्षात आल्यानंतर संबंधित निर्णय रद्द करून याबाबतचा अहवाल कोर्टात दाखल केला आहे," असं एकनाथ शिंदेंनी सभागृहात सांगितलं. हेही वाचा- Gram Panchayat Election Result 2022 : भाजपा – शिंदे गटाने मिळवलेल्या यशावर देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया, म्हणाले… एकनाथ शिंदेंच्या स्पष्टीकरणावर आव्हाड म्हणाले, "याचा अर्थ त्यांच्याकडून (एकनाथ शिंदे) चूक झालीये, हे मान्य आहे. एखादा मंत्री चूक करत असेल आणि तो पैसा लोकांचा असेल, तर अशा व्यक्तीला खुर्चीवर बसण्याचा अधिकार नाही. समजा…, आमच्या सचिवांनी चुकीचा पेपर दिला आणि आम्ही त्यावर सही केली आणि पुन्हा रडत बसलो तर आम्ही मंत्री कशाला झालो? त्यामुळे मंत्र्याला अक्कल पाहिजे की क्लार्कपासून सचिवापर्यंत जे काही अहवाल येतात, ते समजून घेऊन त्यावर सही करता आली पाहिजे," असा टोलाही आव्हाडांनी लगावला. हेही वाचा- “आफताबचे ७० तुकडे केले तरी…”, अजित पवार संतापले; विधानसभेत बोलताना सरकारकडे केली ‘ही’ मागणी! "गिलानी समितीच्या अहवालाची आम्हाला माहिती दिली नव्हती, असं मंत्री मुळात म्हणूच कसं शकतात? हाच प्रश्न आहे. त्यांना मुख्यमंत्री असताना अशीच चुकीची माहिती दिली आणि ते अशाच खोट्या सह्या करत राहिले, तर महाराष्ट्र तळागळात जाईल, त्यामुळे त्यांना खुर्चीवर बसण्याचा अधिकारच नाही," असंही आव्हाड म्हणाले.
