|| राहुल त्रिपाठी

देशभरातील लैंगिक अत्याचारातील गुन्हेगारांवर यापुढे करडी नजर राहणार आहे. गुरुवारपासून लैंगिक गुन्हेगारांची राष्ट्रीय पातळीवर नोंद ठेवली जाणार असून, त्यांची अशा प्रकारे सविस्तर नोंद ठेवणारा भारत जगातील नववा देश ठरणार आहे.

banks In solapur deducting money from amount deposit under ladki bahin yojana of beneficiary women
लाडकी बहीण’ लाभाची रक्कम परस्पर वळती करण्याचे प्रकार
31st August Panchang & Marathi Rashi Bhavishya
श्रावणी शनिवार, ३१ ऑगस्ट पंचांग: महिन्याचा शेवटच्या दिवशी ‘या’ राशींवर होईल महादेव, शनिदेवाची कृपा; अचानक धनलाभ तर कलेला मिळेल कौतुकाची थाप; वाचा तुमचे राशीभविष्य
badlapur case protest mahavikas aghadi
राजकीय पक्षांना बंद पुकारण्याचा अधिकार आहे का? बदलापूर प्रकरणातील बंदविरोधात न्यायालयाने काय निर्णय दिला?
Anil Deshmukh, Shakti Act,
महाराष्ट्रात ‘शक्ती’ कायद्याला केंद्रामुळे विलंब? माजी गृहमंत्र्यांनी थेटच…
Jayant Patil On Devendra Fadnavis
Jayant Patil : जयंत पाटलांची फडणवीसांवर खोचक टीका; म्हणाले, “महाराष्ट्राकडे पाहण्यासाठी त्यांना वेळ नाही”
Ambadas Danve, badlapur school case,
उद्यापासून महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी आंदोलन छेडणार, अंबादास दानवे यांचे वक्तव्य
Ajit Pawar gets emotional at the Women Gathering The Security Shield of Sisters Around Me
‘माझ्याभोवती बहिणींच्या राख्यांचे सुरक्षा कवच’; महिला मेळाव्यात अजित पवार भावनिक
protest in akola, atrocities, Hindu, Bangladesh,
बांगलादेशात हिंदूंवरील अत्याचाराचे अकोल्यात पडसाद; हिंदुत्ववादी संघटना रस्त्यावर

देशातील ‘नॅशनल रजिस्ट्री ऑफ सेक्शुअल ऑफेंडर्स’मध्ये दोषी ठरलेल्या लैंगिक गुन्हेगारांची नावे, छायाचित्रे, निवासी पत्ता, बोटांचे ठसे, डीएनए नमुने, तसेच पॅन व आधार क्रमांक यांचा समावेश राहील.

या माहितीत (डेटाबेस) पहिल्यांदाच गुन्हा करणाऱ्या आणि सराईत गुन्हेगार मिळून सुमारे साडेचार लाख गुन्हेगारांची माहिती राहील, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिली. ही माहिती देशभरातील तुरुंगांमधून मिळवलेल्या तपशिलावर आधारित राहील. या गुन्हेगारांमुळे समाजाला गंभीर धोका आहे काय, हे निश्चित करण्यासाठी त्यांच्या गुन्हेगारी इतिहासाच्या आधारे त्यांची वर्गवारी करण्यात येईल.गृहमंत्रालयांतर्गत येणारा नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीआरबी) हा डेटाबेस ठेवणार असून; तपास आणि कर्मचाऱ्यांची पडताळणी यांसह विविध कारणांसाठी ही माहिती कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना उपलब्ध करून दिली जाईल. केवळ भारतातील अशा संस्थांनाच ती उपलब्ध असेल.