- संदीप आचार्य मराठवाड्यासाठी संभाजीनगर येथे मोठी वाजतजागत मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. मात्र, या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी ठोस कोणतेही निर्णय झाले नसल्याचा आक्षेप विरोधकांकडून घेण्यात येत आहे. गेल्या आठ महिन्यात मराठवाड्यात ६८५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. तर पश्चिम विदर्भात ७३७ शेकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून आरोग्य विभागाच्या मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत आत्महत्याग्रस्त शेतकरी जिल्ह्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘प्रेरणा प्रकल्पा’अंतर्गत आत्महत्या रोखण्यात सपशेल अपयश असल्याचे दिसून येते. गंभीरबाब म्हणजे गेली अनेक वर्षे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरुच आहेत. या आत्महत्यांचे योग्य विश्लेषण करून त्या रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याबाबत कोणतेच काम आरोग्य विभागाने केले नसल्याचे दिसून येते. गेल्या आठ महिन्यात मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यात १८६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. तर, संभाजीनगरमध्ये ९५, जालन्यात ५०, परभणीत ५८, हिंगोलीत २२, लातूरमध्ये ५७ तर नांदेडमध्ये ११० आणि धाराशिव येथे ११३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. बुलढाण्यात १९४, अमरावतीत २०३, यवतमाळमध्ये १८९, अकोल्यात १०४ आणि वाशिममध्ये ४४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या केल्या आहेत. प्रेरणा प्रकल्पातील ७६ पदे रिक्त राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी जिल्ह्यांमधील आत्महत्या रोखण्यासाठी २०१५ पासून प्रेरणा प्रकल्प आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून राबविण्यास सुरुवात झाली. यासाठी १०४ क्रमांकाची हेल्पलाइन सुरु करण्यात आली. तसेच, घरोघरी जाऊन शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा त्यांच्या कौटुंबीक समस्यांचा आढावा घेऊन समुपदेशन कार्यक्रम सुरुवातीला हाती घेण्यात आला होता. या १४ जिल्ह्यांसाठी मानसोपचारतज्ज्ञांसह एकूण ८२ पदे मंजूर करण्यात आली होती. यात या विषयातील परिचारिका, सहाय्यक आदींचा समावेश होता. प्रत्यक्षात आजघडीला यापैकी ७६ पदे रिक्त असल्याचे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांनीच सांगितले. हेही वाचा : राज्यातील धर्मदाय रुग्णालयातील राखीव खाटांची माहिती मिळणार एका ‘क्लिक’वर! …म्हणून मराठवाडा अन् विदर्भातील शेतकरी त्रस्त प्रेरणा प्रकल्पांतर्गत आशा सेविकांच्या माध्यमातून गावागावात जाऊन सर्वेक्षण करणे तसेच ज्या व्यक्तींमध्ये अथवा कुटुंबात नैराश्य असल्याचे आढळून येईल, अशांची माहिती आशा सेविकांनी १०४ क्रमांकामवर कळवणे; तसेच आरोग्य सेवकांच्या वा डॉक्टरांच्या माध्यमातून अशा व्यक्ती व कुटुंबांचे समुपदेशन करणे तसेच नैराश्यग्रस्त रुग्णाला उपचारासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्र वा ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करणे अपेक्षित होते. कर्जबाजारीपणा, मुलांचे शिक्षण, मुलींची लग्न, अवकाळी पाऊस अशा अनेक कारणांमुळे विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकरी त्रस्त आहे. आरोग्य विभागाच्या मानसिक आरोग्यांतर्गत याचे सखोल विश्लेषण करून काय उपाययोजना करता येतील याचे अहवाल तयार करणे अपेक्षित असल्याचे आरोग्य विभागाच्या डॉक्टरांचेच म्हणणे आहे. मात्र, आजपर्यंत असा कोणताही अभ्यास शेतकरी आत्महत्यांसदर्भात आरोग्य विभागाने केलेला नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. साधारणपणे रोज आठ शेतकरी आत्महत्या करत असल्याचे शासनाच्या आकडेवारीवरून दिसून येते. २०२० मध्ये २५४७ अन् २०२१ मध्ये २७४३ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या राज्यात २०१४ ते २०१९ या काळात भाजपा-सेनेचं सरकार असताना ५०६१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. २०१९ मध्ये २८०८ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या नोंदविण्यात आल्या. तर २०२० मध्ये २५४७ आणि २०२१ मध्ये २७४३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून आपले जीवन संपवले. या आत्महत्यांमागील कारणांचा सखोल अभ्यास करणे आरोग्य विभागाअंतर्गत मानसिक आरोग्य विभागाने करणे अपेक्षित होते. खास करून प्ररणा प्रकल्पांतर्गत हा अभ्यास होणे तसेच उपाययोजनांचा अहवाल दरवर्षी तयार करणे अपेक्षित आहे. पण, काहीच काम करण्यात आले नसल्याचे आरोग्य विभागातील ज्येष्ठ डॉक्टरांचे मत आहे. "प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात १० खाटा मानसिक आरोग्यासाठी" मानसिक आरोग्य विभागाचे प्रमुख व सहसंचालक डॉ. स्वप्नील लाळे याबाबत बोलताना म्हणाले, "केंद्राच्या धोरणानुसार आता ३६ जिल्ह्यासाठी मानसिक आरोग्य कार्यक्रम राबविण्यात येत असून १४४१६ या टोल फ्री दूरध्वनी क्रमांकाच्या माध्यमातून टेलिमानस हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात १० खाटा मानसिक आरोग्यासाठी राखून ठेवण्यात आल्या असून, मनशक्ती क्लिनिकच्या माध्यमातून राज्यात तळागाळात मानसिक आरोग्य जपण्याचे काम सुरु आहे. याशिवाय ११ डे केअर सेंटर, ३३ स्मृतीभ्रंश क्लिनिक सुरु करण्यात आली आहे. १४४१६ या टोल फ्री क्रमांकावर आतापपर्यंत २२ हजार लोकांनी दूरध्वनी केले आहेत. तसेच, १६८० प्राथमिक आरोग्य केंद्रात मनशक्ती क्लिनिक सुरु करण्यात आले आहेत." "तीन महिन्यात तज्ज्ञांची समिती नेमून अभ्यास" तथापि १४ आत्महत्याग्रस्त शेतकरी जिल्ह्यांमधील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांचे तसेच या आत्महत्यांमागील कारणांचे आरोग्य विभागाने विश्लेषण केले आहे का? तसे केले असल्यास त्याचे निश्कर्ष व उपाययजोना याबाबत आरोग्य विभागाची भूमिका काय आहे? असे विचारले असता असा विश्लेषणात्मक अभ्यास आम्ही केला नसल्याचे लाळे यांनी मान्य केले. तसेच. आगामी तीन महिन्यात तज्ज्ञांची समिती नेमून अभ्यास केला जाईल, असे डॉ स्वप्नील लाळे यांनी सांगितले. नैराश्य, चिंताग्रस्त आणि मानसिक आजारांच्या रुग्णांत वाढ देशात व महाराष्ट्रात मानसिक आजारांच्या वेगवेगळ्या वयोगटातील रुग्णांची संख्या वेगाने वाढत चालली आहे. शालेय विद्यार्थी, महिला, नोकरदार वर्ग, वृद्ध तसेच शेतकरी व बेरोजगार आदींच्या प्रत्येकाच्या समस्या वेगवेगळ्या असून नैराश्य, चिंताग्रस्त तसेच अन्य मानसिक आजारांचे रुग्ण वेगाने वाढत चालले आहेत. राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य सर्वेक्षण अहवाल २०१६ नुसार मानसिक आजाराच्या रुग्णांमध्ये झपाट्याने वाढ होत नसल्याचे नमूद केले आहे. प्रती एक लाख लोकांमागे १६.१ एक टक्का आत्महत्येचा दर 'नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो'च्या २०२० च्या अहवालानुसार आत्महत्यांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये १० टक्के वाढ झाली आहे. २०१९ मध्ये १,३९,१२३ लोकांनी आत्महत्या केली होती तर २०२० मध्ये १,५३,०५२ लोकांनी आत्महत्या केली. यात १८ ते ३० वयोगटातील आत्महत्या करणाऱ्यांचे प्रमाण ३४ टक्के एवढे होते. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या २०२० च्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात प्रती एक लाख लोकांमागे १६.१ एवढा आत्महत्येचा दर असून जो राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे. हेही वाचा : ७ महिन्यांत ३.५ लाख लोकांना श्वानदंश; राज्यात भटक्या कुत्र्यांची दहशत "शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी स्वतंत्र कृतीदल उभारण्याची आवश्यकता" "विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा कायमच चिंतेचा विषय आहे. यामागील कारणांचा आरोग्यदृष्ट्या शास्त्रशुद्ध अभ्यास होणे गरजेचे आहे. हा अभ्यास दरवर्षी मानसोपचारतज्ज्ञांसह या क्षेत्राशी संबंधित जाणकारांची समिती नेमून होणे अपेक्षित आहे," असं माजी आरोग्य महासंचालक डॉ. सुभाष साळुंखे यांनी सांगितले. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी आरोग्य विभागाचे विशेष प्रशिक्षित स्वतंत्र कृतीदल उभारण्याची आवश्यकता असल्याचेही डॉ. साळुंखे म्हणाले.
