प्रदीप नणंदकर वर्षप्रतिपदेच्या दिवशी शेतीचे नववर्ष सुरू करण्याची पद्धत शेकडो वर्षापासून आहे. अन्य व्यवहार इंग्रजी वर्षाप्रमाणे अथवा र्आिथक व्यवहार १ एप्रिल ते ३१ मार्चपर्यंत सुरू असले तरी शेतीचे नववर्ष मात्र गुढीपाडवा ते गुढीपाडवा असेच असते. गुढीपाडव्याच्या दिवशी गावोगावी शेतात सालगडी ठेवणे अथवा शेती वाट्याने किंवा तोडून देणे, जुन्या वर्षाचा हिशोब काढून नव्या वर्षाचे नियोजन करणे अशी कामे केली जातात. सायंकाळच्या वेळी मारुतीच्या पारावर गावातील सर्वजण एकत्र येऊन नवे वर्ष कसे जाणार? याचा अंदाज पंचांगानुसार सांगितला जातो. ती रीत अजूनही तशीच आहे. विक्रम आणि वेताळ यांच्या कथेप्रमाणे नव्या वर्षाचा प्रारंभ करताना जुन्या प्रश्नांचे गाठोडे डोक्यावर घेऊन त्याची उत्तरे शोधण्याचे काम करावे लागते. गतवर्षी पाऊस सरासरी चांगला झाला मात्र खरिपाचे पीक काढणीच्या वेळी अतिवृष्टी झाल्याने अडचणीत आले. सोयाबीनला काढणीच्या वेळी फटका बसला व तूर जोमात येण्याच्या वेळी अधिक पाऊस झाल्याने तुरीचा खराटा झाला. खरीप हंगामातील पाऊस लांबल्यामुळे रब्बी हंगामातील पेरणीला उशीर झाला. थंडी महिनाभर लांबली परिणामी रब्बी हंगामातील हरभऱ्याच्या उताऱ्यात घट झाली. एक ते सव्वा लाख पगार एक चांगली बाब म्हणजे ज्वारी, बाजरी पिवळी वगळता सर्व शेतमालाला हमीभावापेक्षा अधिक भाव मिळत गेले. अर्थात जास्त भावाचा लाभ शेतकऱ्यांपेक्षा साठेबाजांनाच अधिक झाला. गोरगरीब शेतकऱ्यांना मात्र शेतातील माल निघाल्या निघाल्या विकावा लागल्याने त्याच्या पदरात योग्य भाव पडला नाही. गेल्या वर्षभरात भांडवली खर्च हा दरवर्षीपेक्षा वाढला. सोयाबीनच्या काढणीचा खर्च, शेतमजुराचा भाव, बी-बियाणे, खते या सर्वच भावात दर वर्षापेक्षा १५ टक्केपेक्षा अधिक भाववाढ झाली. नव्या वर्षात सालगड्याचा पगार हा १ लाख ते सव्वा लाखापर्यंत पोहोचला आहे. मुळात गावोगावी सालगडी म्हणून काम करणाऱ्या लोकांमध्ये दरवर्षी घट होते आहे. कोणालाही बांधून घेऊन काम करावेसे वाटत नाही. शेतमजुरांचा रोजगार दिवसाला ४०० रुपये झाला आहे. अर्थात त्यासाठी तो आठ तासही काम करत नाही. कसेबसे सहा तास काम करतो. बी-बियाणाच्या दरात नव्या वर्षात मोठी वाढ होते आहे. सोयाबीनचे भाव सध्या ७ हजारांच्या आसपास असल्याने पेरणीच्या वेळी सोयाबीनचा भाव किमान १०० रुपये किलो असा राहण्याचा अंदाज आहे. याशिवाय रासायनिक खताच्या किमतीत २० टक्के वाढ झाली आहे. गावोगावी यांत्रिक शेतीने गेल्या काही वर्षात वेग घेतल्याने पशुधनाची संख्या कमी झाली आहे. डिझेलचे दर वाढल्याने यांत्रिक शेतीच्या खर्चातही ३० ते ४० टक्के वाढ झाली आहे. शेतकर्याची भांडवली गुंतवणूक व खर्च दरवर्षी वाढतोच आहे. उत्पादन वाढीपेक्षा नैर्सिगक आपत्तीमुळे उत्पादनात घट सहन करावी लागते. या वर्षी कोरोनाच्या काळात देशाला फक्त शेतीने तारले आहे. केंद्र सरकारचे र्वापार्श्वषक सहा हजार रुपयांचे अनुदान वगळता शेतकऱ्यांच्या हातात फारसे काही पडले नाही. पीकविम्याचा हप्ता भरून घेताना कंपन्या नेमक्या अटी सांगत नाहीत व जेव्हा पीकविमा देण्याची पाळी येते तेव्हा विविध अटी लादल्या जातात. गतवर्षी अतिवृष्टी झाल्यानंतर ७२ तासाच्या आत अर्ज दाखल करण्याचे आवाहन विमा कंपनीने केले होते. कंपनीने अर्ज स्वीकारले मात्र त्यातील निम्म्या शेतकऱ्यांना अजूनही पैसे दिलेले नाहीत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी फारसे कोणी झगडताना दिसत नाही. राजकारणात शिडीसारखा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा उपयोग करून घेतला जातो व एकदा शिडी चढून वर गेल्यानंतर सिडी ढकलून दिली जाते. केंद्र सरकारने शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली आहे. आयात-निर्यातीच्या धोरणात काही प्रमाणात सुसंगत निर्णय घेतले जात असले तरी तेवढ्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार नाही. शेतीतील भांडवली खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढतो आहे व त्या प्रमाणात शेतमालाला भाव मिळत नाही. या वर्षी मिळालेले भाव हे ‘अडखळून पडले अन् दंडवत घडले’ या पद्धतीचे आहेत. पुढील वर्षी असेच भाव मिळतील याची खात्री नाही मात्र शेतीतील भांडवली खर्च गतवर्षीच्या तुलनेत वाढणार आहे हे छातीठोकपणे सांगता येते. शेतमालाचे भाव वाढत असल्यामुळे शहरी मध्यमवर्गीयांना शेतकरी आनंदात आहे असे वाटते मात्र भाजीपाला, फळे उत्पादन करणारे शेतकरीही संकटात आहेत. कारण बाजारपेठेवर व बाजारभावावर शेतकऱ्यांचे कसलेच नियंत्रण नाही. नाशवंत माल असल्याने तो साठवताही येत नाही. लूट केवळ शेतकऱ्यांची होते व दलालाची भरती होते. नव्या वर्षात पाऊसकाळ कसा असेल? उन्हाळ्यात गारपिटीचा फटका किती? लागलेले आंबे, द्राक्षे हाती लागतील का? अशा सर्व चिंतांचे गाठोडे वहात नव्या वर्षाला शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागते आहे.
