राज्य सरकारला इम्पीरिकल डेटा देण्यासाठी केंद्र सरकार तयार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातून समोर आलं आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणावरुन केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये सुरु असलेली लढाई आणखी तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रशासकीय कारणे आणि त्रुटींचा हवाला देत केंद्र सरकारने राज्य सरकारला इम्पीरिकल डेटा देण्यास तयार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टात म्हटले आहे. दरम्यान, राज्यातील सत्ताधारी केंद्रत सत्तेत असलेल्या भाजपा सरकारवर टीका करत आहेत. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. अशोक चव्हाण म्हणाले, "५० % आरक्षण मर्यादा शिथील करण्याबाबत नकारात्मक भूमिका घेऊन केंद्राने यापूर्वी मराठा आरक्षणात खोडा घातला. आता इम्पॅरिकल डेटाबाबत तशीच भूमिका घेत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणातही आडकाठी घातली आहे. महाविकास आघाडीची कोंडी करण्यासाठी मराठा व ओबीसींना वेठीस धरण्याची ही भूमिका निंदनीय आहे." अजित पवारांचा केंद्र सरकारवर निशाणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील केंद्र सरकारवर टीका केली. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर माध्यमांशी बोलताना अजित पवार यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. तसेच, केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेलं प्रतिज्ञापत्र मिळाल्यानंतर त्यावर भूमिका स्पष्ट करू, असं देखील अजित पवार म्हणाले आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर माध्यमांशी बोलताना अजित पवार यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. तसेच, केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेलं प्रतिज्ञापत्र मिळाल्यानंतर त्यावर भूमिका स्पष्ट करू, असं देखील अजित पवार म्हणाले आहेत. “इतके दिवस विनाकारण महाविकासआघाडीला बदनाम केलं, आता…”, अजित पवारांचा केंद्र सरकारवर निशाणा “केंद्रानं सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडली आहे. आता हेच म्हणतायत की आम्ही देऊ शकत नाही. आता वस्तुस्थिती समोर आली आहे. इतके दिवस कारण नसताना महाविकासआघाडी सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न काही मंडळी करत होती. त्यातली वस्तुस्थिती आता समोर आली आहे”, असं अजित पवार यावेळी म्हणाले.
