राज्यातील काही कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी आहेत. जास्त कैदी असलेल्या कारागृहात नवीन बॅरेक्स बांधण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहाला दिली.आमदार प्रणिती शिंदे यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात मध्यवर्ती, जिल्हा कारागृहे व खुली कारागृहे अशी एकूण ५० कारागृहे आहेत. राज्यातील बहुतांश कारागृहे शहरांच्या बाहेरील भागात बांधण्यात आली होती. परंतु वाढत्या शहरीकरणामुळे व कारागृहाच्या सभोवताली झालेल्या बांधकामामुळे बरीचशी कारागृहे शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी आलेली आहेत. राज्यात काही ठिकाणी नवीन कारागृहे सुरू करण्यात आली असून, त्या ठिकाणी अधिक संख्या असलेल्या कारागृहातील कैद्यांना स्थानांतरित करण्यात येत आहे. कारागृहासभोवती इमारती किती अंतरावर व किती उंचीच्या असाव्यात याबाबत शिफारशी करण्याकरिता अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यासगट नेमण्यात आला होता. त्यांच्या शिफारशीनुसार धोरण निश्चितीची प्रक्रिया सुरू आहे. कारागृहाच्या सभोवताली ५०० मीटरच्या परिसरात विकासाला परवानगी देण्यापूर्वी अशा विकास किंवा पुनर्विकास प्रस्तावाची कारागृहाच्या सुरक्षितेच्या दृष्टीने छाननी करणे आणि संबंधित नियोजन प्राधिकरणास मार्गदर्शन करण्यासाठी स्थायी सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.शेतक ऱ्यांना तीन महिन्यांचे वीजबिल माफविशेष प्रतिनिधी, नागपूरदुष्काळग्रस्त गावांमधील शेतक ऱ्यांना तीन महिन्यांचे वीजबिल माफ करण्याचा आणि उद्योगांच्या वीजबिलात दिली जात असलेली सवलत एक महिना आणखी सुरू ठेवण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी घेतला.दुष्काळग्रस्त भागातील शेतक ऱ्यांच्या मदतीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुमारे सात हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते. त्यात शेतक ऱ्यांना तीन महिन्यांचे वीजबिल माफ करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. तसेच उद्योगांना वीजदरात दिली जात असलेली सवलत १ डिसेंबरपासून बंद केली जाणार होती. त्यामुळे उद्योगांना पुढील महिन्यात वाढीव वीजबिले आली असती. पण ही सवलत आणखी एक महिना वाढविण्यात आली आहे.
