शहरातील रासबिहारी स्कूलने शासनाची मान्यता न घेता एप्रिल २०१२ मध्ये केलेली प्रचंड शुल्कवाढ शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंचच्या नेतृत्वाखाली पालकांनी केलेल्या आंदोलनानंतर वार्षिक पाच हजार रुपयांनी कमी करण्यात आली असली, तरी हे शुल्क अद्याप अवास्तव असून ते आणखी कमी करावे, या मागणीसाठी शनिवारी रासबिहारी पालक संघ व शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंच यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिकरोड येथील शिक्षण उपसंचालकांच्या कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चात मंचचे पदाधिकारी व पालक यांच्यासह विद्यार्थीही सहभागी झाले होते. अवास्तव खर्च कमी करून हे शुल्क आणखी कमी करता येईल, असा दावा यावेळी आंदोलकांनी केला.मंचचे मिलिंद वाघ, श्रीधर देशपांडे आणि पालक संघाचे अप्पा दसले, एस. के. जैन यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. २०११-१२ मध्ये वार्षिक २२,८०० असणारे शुल्क शाळेने ३७,२०० रुपयांपर्यंत नेले होते. अलीकडेच शिक्षण उपसंचालकांनी हे शुल्क ३२ हजार २२५ पर्यंत कमी करण्याचा निर्णय दिला. शाळेने केलेल्या शुल्क वाढीला शासनाकडून मान्यता घेण्यात आलेली नव्हती. या विरोधात पालकांनी एप्रिल २०१२ पासून शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंचच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू केले होते. शुल्क प्रस्तावाची पडताळणी करताना कार्यालयातील लेखाधिकाऱ्यांकडून लेखा परीक्षण करून घेऊन शुल्क मान्यतेबाबत निर्णय घेण्यात यावा असे सुचविले होते. या अहवालावर कारवाई करत विभागीय उपसंचालक कार्यालयातील कार्यबळ गटामार्फत शाळेच्या शुल्क प्रस्तावावर निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार शाळेचे वार्षिक शुल्क ३७ हजार २०० ऐवजी ३२ हजार २२५ रुपये एवढे मंजूर करण्यात आले. रासबिहारी शाळेनेही शुल्क पाच हजार रुपयांनी कमी करण्यास तयारी दर्शविली. मात्र, हे शुल्क अजून कमी होणे आवश्यक असल्याची पालक व शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंचची मागणी आहे. या मागणीसाठी शनिवारी मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी शिक्षण उपसंचालक तुकाराम सुपे कार्यालयात उपस्थित नव्हते. यामुळे माध्यमिकचे अधिकारी मारवाडी यांची आंदोलकांनी भेट घेतली. जागा भाडय़ापोटी स्कूल ट्रस्टला लाखो रुपये मोजते. हे अवास्तव खर्च कमी केल्यास प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे शुल्क निम्म्याहून आणखी कमी होऊ शकते, याकडे मंचचे पदाधिकारी व पालकांनी लक्ष वेधले. दरवर्षी इतक्या मोठय़ा रकमेची शुल्कवाढ करता येत नसताना स्कूलने हा नियम धाब्यावर बसविल्याची तक्रार पालकांनी केली.
