ऊस दर जाहीर करायला तो काही रतन खत्रीचा आकडा नाही, अशा शब्दांमध्ये कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी खासदार राजू शेट्टींना टोला लगावला. ऊस दर ठरवण्याचा अधिकार केंद्र आणि राज्य सरकारला नाही. सी. रंगराजन समितीने ७०-३० हा फॉर्म्युला ठरवला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना योग्य दर देण्यास सरकार समर्थ असल्याची भूमिका खोत यांनी मांडली. कोल्हापूरमधील प्रिन्स शिवाजी बोर्डिंगमध्ये महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघाच्या अधिवेशनाला खोत उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना ऊस दरावर भाष्य करत राजू शेट्टी यांचे नाव न घेता त्यांच्यावर टीका केली. 'शेतकरी संघटनेत काम करणारे ज्येष्ठ नेते प्रत्येक हंगामात उसाला किती दर मिळावा हे जाहीर करतात. तोच दर मिळावा यासाठी आंदोलनेही करतात. पण ऊसाचा दर सरकार ठरवूच शकत नसल्याने ही आंदोलने व्यर्थ आहेत. शेतकर्‍यांसाठी नेमलेल्या सी रंगराजन समितीने याबाबत आक्रमक भूमिका घेऊन शेतकर्‍यांच्या हिताचा फॉर्म्युला ठरवला आहे,' असे खोत यांनी म्हटले. खोत यांनी बदलला पवित्रा खासदार राजू शेट्टी हे दरवर्षी ऊस परिषद घेऊन ऊस हंगामात ऊसाला किती दर मिळावा हे जाहीर करतात. त्यानंतर तोच दर मिळावा म्हणून त्यांच्या संघटनेकडून आंदोलनेही केली जातात. गेल्या १५ वर्षांपासून खोतदेखील याच ऊस परिषदेत सहभागी ऊस दराबद्दल भूमिका मांडायचे. मात्र आता मंत्री झालेल्या खोत यांनी, उसाचा दर जाहीर करायला तो रतन खत्रीचा आकडा आहे का, असा सवाल केला आहे.
