शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर राज्याचे नेतृत्त्व एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आले आहे. सध्या मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे तर उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस राज्यशकट हाकत आहेत. मात्र शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा अद्याप विस्तार झालेला नाही. याच कारणावरुन विरोधी पक्षाकडून सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केले जात आहे. असे असताना शिंदे गटातील आमदार संजय शिरसाट यांनी मंत्रिमंडळ विस्तार लांबण्याचे नेमके कारण सांगितले आहे. एकीकडे मंत्रिमंडळ विस्तार आणि दुसरीकडे न्यायालयात सुनावणी, हे योग्य नाही म्हणून मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही, असे संजय शिरसाट यांनी सांगितले आहे. हेही वाचा >>> MP Bus Accident : गिरीश महाजन तातडीने इंदूरला रवाना, मुख्यमंत्री आणि मी परिस्थितीवर लक्ष ठेवून- देवेंद्र फडणवीस "मंत्रिमंडळाचा विस्तार एक दोन दिवसांत होणार होता. पण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे एकीकडे न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे आणि दुसरीकडे मंत्रिमंडळ विस्तार होतोय, हे चित्र बरोबर नाही असे वरिष्ठ नेत्यांना वाटते. त्यामुळे २० जुलैनंतरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल असे मला वाटते," असे आमदार संजय शिरसाट यांनी सांगितले. हेही वाचा >>> “विकासकामांना स्थगिती देऊ नये,” विरोधकांनी केली मागणी, फडणवीस म्हणाले “अर्थातच रद्द…” पुढे बोलताना त्यांनी राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीवरही भाष्य केले आहे. "राष्टपतीपदाच्या निवडणुकीमध्ये एनडीए पुरस्कृत उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांचाच विजय होणार आहे. सर्वात जास्त मतांनी निवडून येणाऱ्या त्या आदिवासी महिला असतील. शिंदे गट, भाजपा तसेच अपक्षांची मतं मुर्मू यांना मिळाली आहेतच. पण इतरांचीही मतं आम्हाला मिळाली आहेत," असा दावा संजय शिरसाट यांनी केला. हेही वाचा >>> “…अन् रेखा माझी जान”; ‘चला हवा येऊ द्या’च्या मंचावर पत्नीच्या खांद्यावर हात ठेवत आमदार शहाजीबापूंचा भन्नाट उखाणा दरम्यान, शिवसेनेतील बंडखोर आमदारांची अपात्रता आणि शिंदे सरकारच्या स्थापनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या सर्व याचिकांवर येत्या २० जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे. विशेष म्हणजे ही सुनावणी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर होणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय यावर काय निरिक्षणं नोंदवतं आणि काय निकाल देतं याकडे राज्यातील सर्वांचंच लक्ष असणार आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतर शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची शक्यता आहे.
