सुप्रीम कोर्टाच्या चार न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कारभारावर प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले असतानाच आता शिवसेनेनेही न्यायाधीशांच्या या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. गुदमरलेला श्वास मोकळा झाला असे सांगत सेनेने भाजपवरही निशाणा साधला आहे. या चार न्यायमूर्तींना आता काँग्रेसचे एजंटही ठरवले जाईल, असे शिवसेनेने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाचे न्या. चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकूर आणि कुरियन जोसेफ यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेतली होती. यात त्यांनी दीपक मिश्रा यांच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्त केली होती. या पत्रकार परिषदेने देशाच्या सर्वोच्च न्यायपालिकेत भूकंपच घडवला होता. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातून भाजपवर निशाणा साधण्यात आला. चार न्यायमूर्तींनी धाडसी व राष्ट्रहिताचे पाऊल उचलले असून देशाने त्यांच्या पाठीशी उभे राहावे. चार न्यायाधीशांनी सत्य मरू दिले नाही व लोकशाही स्वातंत्र्यासाठी कायद्याच्या चौकटीत राहून आवाज उठवला. आता देशाचा गुदमरलेला श्वास थोडा मोकळा झाला, असे मुखपत्रात म्हटले आहे. काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये हवे ते घडावे यासाठी सुप्रीम कोर्टावर दबाव असून ही वादग्रस्त प्रकरणे नक्की कोणती व ज्यांच्या संदर्भात ही प्रकरणे आहेत. त्यांना या चार न्यायमूर्तींची भीती का वाटते?, याची देखील चर्चा सुरु झाल्याचे अग्रलेखात म्हटले आहे. न्या. लोया यांच्या मृत्यू प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर हा दावा करण्यात आला आहे. हाच प्रकार यूपीएच्या काळात झाला असता तर भाजपने लोकशाही व न्याययंत्रणेचे स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याची बोंब ठोकली असती. आता मात्र सर्वांचे घसे बसलेत. या चार न्यायमूर्तींना काँग्रेसचे एजंटही ठरवले जाईल आणि बंडामागे परकीय शक्तीचा हात असल्याचा प्रचार होईल, असा चिमटा देखील शिवसेनेने भाजपला काढला आहे. देशात कायद्याचे राज्य संपले असून हम करे सो कायदाचे राज्य आता प्रस्थापित झाले. लोकशाहीवर बोलायचे व लोकशाहीचा खून होईल असे वर्तन करायचे. इंदिरा गांधींचा न्यायव्यवस्थेत हस्तक्षेप होता असे आरोप करणाऱ्यांचे आज राज्य आहे असून इंदिरा गांधी लोकशाहीवादी वाटाव्यात अशा प्रकारचे प्रताप सध्या घटनात्मक पदांबाबत होत आहेत, असे सांगत शिवसेनेने भाजपला फटकारले आहे. न्यायव्यवस्थेत विष मिसळण्याचे कारस्थान सुरू झाले असून ही बाब देशाला अराजकाच्या खाईत ढकलणारी असल्याचे सेनेने म्हटले आहे.
