ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण अधिनियमातील दुरुस्तीविरोधात मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी स्थगिती दिली. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे गणेश विसर्जनावेळी होणारा दणदणाट तूर्ततरी कायम राहणार आहे. ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण अधिनियमात शांतता क्षेत्राबाबत केंद्र सरकारने दुरूस्ती केली होती. शांतता क्षेत्र अधिसूचित करण्याचे सर्वस्वी अधिकार राज्य सरकारांना बहाल करण्यात आले होते. ही दुरूस्ती १० ऑगस्टपासून अंमलातही आली होती. शैक्षणिक संस्था, रूग्णालय, न्यायालय, धार्मिक स्थळांच्या सभोवतालचा १०० मीटर परिसर हा शांतता क्षेत्र म्हणून मानला जात होता. नव्या दुरुस्तीनुसार सरकार जाहीर करेपर्यंत एखादा परिसर शांतता क्षेत्र मानला जाणार नव्हता. या दुरुस्तीविरोधात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल झाली होती. मुंबई हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या पूर्णपीठाने या वादग्रस्त दुरूस्तीला स्थगिती दिली होती. यामुळे मुंबईतील १,५३७ शांतता क्षेत्रे कायम राहणार होती. गणेश विसर्जन आणि नवरात्रोत्सवादरम्यानच्या उत्सवी दणदणाटाला आळा बसणार होता. मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. शांतता क्षेत्राची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केल्यास सुप्रीम कोर्टाच्या आवारातील बागेत न्यायमूर्तींच्या निरोप समारंभाचा कार्यक्रमदेखील घेता येणार नाही, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला. सुप्रीम कोर्टात सोमवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्तींनी मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
