तळोद्यानंतर नंदुरबार एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पातील प्रकार विशेष केंद्रीय सहाय्यता योजनेतंर्गत तळोदा एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात बनावट विहिरी कागदावर दाखवून पावणेदोन कोटीचा अपहार केल्याचे प्रकरण ताजे असताना आता नंदुरबार एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयातंर्गतही ४२ विहिरी कागदोपत्री दाखवून सुमारे ५२ लाख रुपयांचा अपहार झाल्याचे उघड झाले आहे. नंदुरबार प्रकल्प कार्यालयाने तळोदा प्रकल्प कार्यालयातील विहीर घोटाळ्याचे प्रकरण बाहेर आल्यानंतर सुरु केलेल्या चौकशीत हा अपहार उघड झाला आहे. वनहक्क कायद्यातंर्गत वनपट्टे मिळालेल्या आदिवासींसाठी विशेष केंद्रीय सहाय्यता योजनेतंर्गत विहीर आणि जलवाहिनी मंजुरीची योजना तयार करण्यात आली होती. मात्र जिल्हा परिषदेच्या मनरेगा विभागात तत्कालीन कृषी विकास अधिकारी म्हणून कार्यरत असणाऱ्या सुरेश पाडवी यांनी बनावट शिक्क्य़ाच्या आधारे तळोदा प्रकल्पातंर्गत सुमारे पावणेदोन कोटी रुपयांचा अपहार केला. लाभार्थ्यांंना मिळणाऱ्या विहिरी आणि जलवाहिनी योजना कागदावरच राहिल्या. या प्रकरणी अलीकडेच तळोदा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. पाडवीसह अन्य एक ठेकेदार पोलीस कोठडीत असतांनाच आता नंदुरबार प्रकल्प कार्यालयातही अशाच पद्धतीने कागदोपत्री विहीर दाखवून लाखो रुपये लंपास केल्याचे प्रकरण पुढे येत आहे. तळोदा प्रकल्पातील अपहारानंतर नंदुरबार प्रकल्प कार्यालयाने आपल्या कार्यक्षेत्रात झालेल्या या कामांची चौकशी सुरु केली. त्यानुसार तब्बल ४२ लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आलेल्या विहिरी प्रत्यक्षात नसल्याचे चौकशीतून समोर आले आहे. एका लाभार्थ्यांला एक लाख २५ हजार रुपये याप्रमाणे विहिरीचे अनुदान दाखवून कागदोपत्री विहिरींच्या सहाय्याने सुमारे ५१ लाख ५२ हजार रुपयांचा अपहार झाला आहे. तत्कालीन प्रकल्पाधिकारी सुमन रावत यांनी त्यावेळी या योजनेला मिळालेल्या एक कोटी २५ लाख रुपयांपैकी यातील काही निधी हा नव्याने झालेल्या धुळे प्रकल्पाला तर सुमारे ५२ लाखांचा निधी नंदुरबार प्रकल्पाकडे वर्ग केला होता. त्यानंतर लाभार्थ्यांकडे विहिरींचे काम सुरू असल्याचे बनावट फोटो दाखवून नंदुरबार प्रकल्प कार्यालयात अपहार करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. कागदावर विहिरी दाखवून कोटय़वधींचा मलिदा संगनमताने लाटण्याचे काम करणारी टोळीच या प्रकरणात कार्यरत असण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
