सिंचन अनुशेषग्रस्त पश्चिम विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांचा खर्च गेल्या दोन वर्षांंत तब्बल १ हजार ६५९ कोटी रुपयांनी वाढला असून, बांधकामाधीन ४९ प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अजून १५ हजार ८६४ कोटी रुपये लागणार आहेत. यातील बहुतांश प्रकल्पांवर ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक खर्च झाला आहे, अनेक प्रकल्पांचे बांधकाम तर तीन दशकांपासून सुरू आहे. सिंचनाचा अनुशेष बुलढाणा, अकोला, वाशीम आणि अमरावती या चार जिल्ह्यांमध्ये आहे. तो सुमारे २ लाख २७ हजार हेक्टरचा आहे. तो दूर करण्यासाठी पंचवार्षिक योजना आखण्यात आली होती, पण वार्षिक लक्ष्यापैकी निम्मा भौतिक अनुशेषही भरून न निघाल्याने जलसंपदा विभागाला वार्षिक लक्ष्ये सुधारावी लागली आणि योजनेचा कालावधी हा २०१५-१६ पर्यंत वाढवावा लागला. जलसंपदा विभागाच्या कामांची संथगती ही गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांसाठी अडचणीची ठरली आहे. सिंचन अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमाअंतर्गत २०१३-१४ या वर्षांसाठी २ हजार २४४ कोटी रुपये खर्च करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते, पण त्यापैकी केवळ ९९६ कोटी रुपयेच खर्च झाले. अमरावती विभागात ७ मोठे, ९ मध्यम आणि ३३ लघू प्रकल्पांचे काम सध्या सुरू आहे. या प्रकल्पांची किंमत दोन वर्षांपूर्वी २३ हजार २५ कोटी रुपये होती, ती आता २४ हजार ८०९ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. ३१ जुलै २०१४ अखेर या प्रकल्पांवर ९ हजार १४६ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. आता हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आणखी १५ हजार ८६४ कोटी रुपये लागणार आहेत, अशी माहिती जलसंपदा विभागातील सूत्रांनी दिली.सिंचन प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी आणखी किती काळ लागेल, याचा अंदाज काढणेही कठीण झाले आहे. अमरावती जिल्ह्यातील चंद्रभागा मध्यम प्रकल्पाला मूळ प्रशासकीय मान्यता १९९० मध्ये मिळाली होती. त्यावेळी या प्रकल्पाची किंमत २४.७९ कोटी रुपये होती. गेल्या २४ वर्षांत या प्रकल्पाची किंमत २१४ कोटी रुपयांवर पोचली. पूर्णा प्रकल्पाचीही किंमत २५ वर्षांंत ३६.४५ कोटी रुपयांवरून २४८ कोटी रुपयांवर गेली आहे. अमरावती विभागातील बहुतांश प्रकल्पांची अशीच स्थिती आहे.१३ कोटी ते १३७६ कोटी रुपये प्रकल्पाचे काम किती काळ रेंगाळत जावे, याचे अप्पर वर्धा प्रकल्प हे उत्तम उदाहरण ठरले आहे. अमरावती विभागातील या सर्वात मोठय़ा प्रकल्पाला १९६५ मध्ये मूळ प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. हा प्रकल्प १२ वर्षांमध्ये पूर्ण करण्याचे नियोजन होते. त्यावेळी प्रकल्पाची किंमत होती केवळ १३.०५ कोटी रुपये. चार दशकानंतरही हा प्रकल्प बांधकामाधीन प्रकल्पांच्या यादीत कायम आहे. या प्रकल्पासाठी चार वेळा सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली आहे. आता या प्रकल्पाची किंमत १३७६.६३ कोटी रुपये झाली आहे. अजून या प्रकल्पासाठी २०९ कोटी रुपयांची गरज आहे.
