वाई: करोना रुग्णांची संख्या अशीच वाढायला लागल्यास मुख्यमंत्र्यांना कठोर निर्णय घ्यावा लागेल. त्या वेळी ठरेल त्याप्रमाणे राज्यभर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी साताऱ्यातील पत्रकार परिषदेत सांगितले. राज्यात करोना बाधितांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेसह राज्यातील महापालिका, पालिका, जिल्हास्तरावर याबाबत निर्बंध घातले जात आहेत. राज्यात आमदार आणि मंत्रीदेखील करोना बाधित झाल्याने सरकारची चिंता वाढली आहे. त्यामुळे ही संख्या अशीच वाढायला लागल्यास आपल्यालाही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. राज्यस्तरावर याबाबत विचारविनिमय सुरू झाला आहे. मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ स्तरावर निर्णय होतील त्याप्रमाणे त्या त्या भागात त्याची अंमलबजावणी करावी लागेल. पश्चिम बंगालमध्ये करोना रुग्ण वाढायला लागल्याने तेथील मुख्यमंत्र्यांनी कठोर निर्णयासह अनेक भागात टाळेबंदी लागू केली आहे. आपल्याकडेही राज्यातील अनेक भागात रात्रीची संचारबंदी लागू केली असल्याची माहिती पवार यांनी दिली. आरक्षणाशिवाय निवडणुका अशक्य ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोत, यासाठी निवडणूक आयोगाची भेट घेणार आहे. राज्य शासनाने ओबीसी आरक्षणासाठी ‘इंपिरिकल डेटा’ जमा करण्यासाठी साडेचारशे कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही रक्कम समितीकडे वर्ग केली आहे. हा प्रश्न महाराष्ट्रातच नव्हे तर अनेक राज्यांमध्ये निर्माण झाला आहे त्यामुळे केंद्राने याबाबत निर्णय घेतला पाहिजे, असे ते म्हणाले. याबाबत मुख्यमंत्र्यांसोबत आयोगाची बैठक झाली आहे. ओबीसींना निवडणुकीत त्यांचा हक्क मिळायलाच हवा यासाठी राज्य शासन पूर्ण ताकदीने प्रयत्न आहेत. जर पालिका, महापालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदा यांच्या मुदती संपल्या तर त्या ठिकाणी प्रशासक नेमावा लागला तरी चालेल, परंतु ही आकडेवारी उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत निवडणुकांबाबत कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही.
