मंत्रालयातील ‘बाबूं’नी पदोन्नतीची यादी वेळत तयार न करणे तसेच राज्य लोकसेवा आरोगाकडे मुदतीत रिक्त पदांची माहिती पाठवून ती भरण्यासाठी पाठपुरवा करण्यातील दिरंगाई तसेच बदल्या व अपुरे वेतन यामुळे आरोग्य विभागात डॉक्टरांची सुमारे १४ हजार पदे रिक्त आहेत. जिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालयांपासून आरोग्य केंद्रापर्यंत आरोग्य विभागाचे जाळे सर्वदूर पसरले असताना परिणामकारक आरोग्यसेवा देण्यासाठी अनेक ठिकाणी डॉक्टर तसेच विशेषज्ञच उपलब्ध नसल्यामुळे राज्याची आरोग्य व्यवस्था अडचणीत सापडली आहे. राज्याच्या आरोग्याचा कारभार मुंबईतील ज्या सेंट जॉर्जेस रुग्णालयाच्या आवारातील आरोग्य भवनातून चलतो तेथीही अतिरिक्त आरोग्य संचालक, सहसंचालक तसेच उपलंचालकांची ढिगभर पदे रिक्त असल्यामुळे असलेल्या अधिकाऱ्यांना तीन ते चार पदांचा कार्यभार सांभाळावा लागत आहे. अतिरिक्त संचालकांची तीन पदे असून तीनही पदे रिक्त आहेत तर सहसंचालकांच्या ११ पदांपैकी आठपदे रिक्त आहेत. उपसंचालकांच्या २३ पदांपैकी १३ पदे भरण्यातच आलेली नसल्यामुळे सहय्यक संचालकांना मदतीला घेऊन राज्याच्या आरोग्याचा गाडा हाकण्याचे काम सध्या सुरु आहे. आरोग्य विभागाचा सचिव हा डॉक्टर असावा, असे बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत स्पष्टपणे नमूद केले असतानाही आरोग्य विभागाला सनदी अधिकाऱ्यांनी वेढा घातला आहे. याच ‘बाबू’ लोकांनी वेळेत पदोन्नतीची यादी तयार न केल्यामुळे व लोकसेवा आयोगाकडे रिक्त पदे भरण्याबाबत ठोस पाठपुरावा न केल्यामुळे आजची ही परिस्थिती ओढवल्याचे आरोग्य विभागाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने आपले नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले.कमी वेतनामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय डॉक्टर आरोग्य सेवेत येण्यास तयार नसतात त्यातच आरोग्य विभागाअंतर्गत पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणासाठीच्या असलेल्या जागा वैद्यकीय शिक्षण विभागाने एका आदेशाद्वारे रद्द केल्यामुळे ‘आधिच उल्हास त्यात फाल्गुन मास’ अशी आरोग्य विभागाची स्थिती झाली आहे. आरोग्य खात्याच्या सचिवांनी यात तात्काळ लक्ष घालून वैद्यकीय शिक्षण विभागाला आपला आदेश मागे घ्यायला लावणे अपेक्षित होते मात्र त्यातही थंडा कारभाराचाच अनुभव खात्याला आला आहे.आरोग्य व्यवस्थेचा थेट कणा असलेले जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांची १३४ तर सिव्हिल सर्जनची ३३३ पदे रिक्त आहेत. विशेषज्ञांची ३७८ तर वैद्यकीय अधिकारी गट ‘अ’ ते ‘ड’ अशी १२,६५७ पदे रिक्त असल्याचे आरोग्य विभागाच्याच एका अहवालात नमूद केले आहे.
