आईसोबत नाही, तर बाबांसोबत राहण्यासाठी एका शाळकरी मुलाने थेट न्यायालय गाठून विनंती केल्याचा आगळा प्रकार उच्च न्यायालयात घडला. शिवाय पित्याच्या भेटीसाठी या मुलाने आपल्या बहिणीसोबत मध्यरात्री घरातून बाहेर पडून हॉटेल गाठले. वडिलांसोबत स्वीडनला जाण्याच्या या बालहट्टापुढे न्यायालयानेही अखेर माघार घेतली आणि त्यांना पित्याकडे जाण्याची परवानगी न्यायाधीशांनी दिली. मुंबईत आईसोबत राहायचे नाही, तर स्वीडनमध्ये राहणाऱ्या बाबांसोबत आम्हाला राहायचे आहे. त्यामुळे बाबांनी आमच्या ताब्यासाठी केलेल्या याचिकेवर आजच्या आजच सुनावणी घ्या आणि मला व माझ्या बहिणीला त्यांच्यासोबत स्वीडनला पाठवा, अशी याचना १४ वर्षांच्या मुलाने शालेय गणवेशातच थेट न्यायालयात जाऊन केली. तो एवढय़ावरच थांबला नाही तर वडिलांकडे जायचे म्हणून त्याने बहिणीसोबत मध्यरात्री घर सोडले आणि मुंबईत वडील ज्या हॉटेलमध्ये उतरले होते ते गाठले. या मुलाची व्याकूळता आणि त्याच्या वडिलांसोबत स्वीडनला जायच्या मागणीपुढे न्यायालयाला माघार घ्यावी लागली. तसेच त्याच्या हिताचा विचार करून काही काळाकरिता त्याला त्याच्या बाबांसोबत स्वीडनला जाण्याची परवानगी दिली आहे. त्याची मुंबईत राहायची इच्छा नसताना त्याला येथे राहण्यास भाग पडणे त्याच्यासाठी चांगले होणार नाही, उलट तो अधिक कठोर पाऊल उचलू शकतो, असे नमूद करत न्यायालयाने त्याच्या वडिलांना त्याला घेऊन जाण्याची परवानगी दिली आहे. वास्तविक अल्पवयीन मुलांचा ताबा अन्य पालकाला देण्याबाबत सहसा निर्देश दिले जात नाहीत. मात्र अत्यंत शोचनीय वा असामान्य परिस्थितीने हा निर्णय घेण्यास भाग पाडल्याचे न्यायालयाने हे निर्देश देताना स्पष्ट केले आहे. शिवाय या अल्पवयीन मुलांच्या इच्छेचा आणि कल्याणाचा विचार करून त्याचा तात्पुरता ताबा त्याच्या वडिलांना देण्यात आलेला आहे आणि ते कायद्याच्या चौकटीत राहूनच करण्यात आलेले आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुंबईतील हे दाम्पत्य आणि त्यांची दोन मुले स्वीडनची नागरिक आहेत. या दाम्पत्यामध्ये मतभेद झाल्यानंतर ही महिला आपल्या दोन मुलांसह मुंबईला परतली. त्या वेळी दोन्ही मुले खूप लहान होती. शिवाय २००८ मध्ये कुटुंब न्यायालयाने या महिलेची घटस्फोटाची मागणी फेटाळताना मुलांना तिच्याकडेच राहू दिले होते. परंतु दोन्ही मुलांना आपल्यासोबत स्वीडनमध्ये राहायचे आहे, असा दावा करत मुलांच्या वडिलांनी कुटुंब न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती शालिनी जोशी-फणसाळकर यांच्या खंडपीठाने नुकताच या प्रकरणी निर्देश देताना मुलाचा तात्पुरता ताबा वडिलांकडे दिला. हा मुलगा मुंबईतील सर्वोत्तम शाळेत शिकतो आणि अभ्यास व खेळामध्ये तो चाणाक्ष आहे. मात्र गेल्या दोन आठवडय़ांपासून त्याचे वर्तन चिंता निर्माण करणारे आहे. त्याचे वय आणि व्याकूळता लक्षात घेता त्याच्यावर बळजबरी करणे वा तू वडिलांसोबत जाऊ शकत नाही, असे त्याला या क्षणी सांगणे धोकायदाक ठरू शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या दाम्पत्याची मुलगीही वडील आणि भावासोबत अधिक सहजतेने वागते. आपल्याला आईसोबत राहायला अजिबात आवडत नाही, असे या मुलीनेही सांगितले आहे. ही मुलगी २२ वर्षांची असून, तिचे भावाशी असलेले विशेष नाते लक्षात घेता दोन्ही मुलांच्या ताब्याविषयी आईने केलेल्या याचिकेवर अंतिम निकाल देईपर्यंत तिनेही तात्पुरत्या कालावधीसाठी भावासोबत वडिलांकडे स्वीडनला जाणे योग्य ठरेल. तिला जर तिच्या भावापासून वेगळे केले तर त्याचे तिच्या मनावर खूप गंभीर परिणाम होतील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. दरम्यान, मुलांचे कृत्य केवळ नाटय़ आहे, तसेच हे पूर्वनियोजित असल्याचा दावा पत्नीने केला आहे. मात्र मुलाला स्वीडनमध्ये कुठल्या शाळेत घातले जाते आहे आणि तो तिथे समाधानी आहे की नाही, याची खात्री करण्यासाठी पत्नीला आपण स्वखर्चाने आपल्यासोबत न्यायला तयार असल्याचे पतीने सांगितले आहे. मुलाला तेथील शाळेत प्रवेश मिळाला नाही आणि त्याचे तेथे मन लागत नसेल तर त्याला पुन्हा मुंबईला पाठवले जाईल, अशी तयारीही पतीने दाखविली आहे.
