३० हजार कोटीपर्यंत गुंतवणूक वाढविणार राज्याच्या पर्यटन क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याबरोबरच या उद्योगातील गुंतवणूक ३० हजार कोटीपर्यंत वाढविणे आणि त्यातून १० हजार नवीन रोजगारांची निर्मिती करण्यास प्राधान्य देणाऱ्या नव्या पर्यटन धोरणास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरूवारी विधानसभेत दिली. पर्यटनातून मिळणारे उत्पन्न पाच वर्षांत दुप्पट करुन मनुष्यबळ विकास, उत्पादन विकास, पर्यटनात वाढ आणि गुंतवणूक याबाबींवर लक्ष केंद्रित करण्यावर नव्या धोरणात भर देण्यात आला आहे. या धोरणांतर्गत विशेष पर्यटन विकास अभ्यासक्रमासाठी प्रति व्यक्ती १२ हजार ५०० रुपये आणि गाईड प्रशिक्षण कालावधीसाठी ५ हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. दहा पर्यटन ठिकाणी पोलिस तनात करण्यात येणार आहे. दोन राष्ट्रीय महामार्गावर वे साईड सुविधांचे प्रायोगिक तत्त्वावर काम करण्यात येणार असून एक खिडकी योजना तसेच कार्यक्रमासाठी पूर्व मंजूर स्थळे घोषित करण्यात येतील. तसेच धार्मिक, वैद्यकीय, निसर्ग आणि कृषी पर्यटनाला चालना देण्यात येणार आहे. कृषी पर्यटन केंद्रांवर शैक्षणिक सहल नेणे शाळांना बंधनकारक करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन मंडळाच्या सहकार्याने व्याघ्र प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी दिशा निश्चित करण्यात येईल. पर्यटकांसाठी आकर्षक ठरतील अशी कलाग्राम केंद्रे निर्माण करण्याची संकल्पना तयार करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. या नवीन धोरणात पर्यटनाला उद्योगाच्या सवलतींचा अंतर्भाव करण्यात आला असून राज्याची पाच क्षेत्रांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. दुकाने आणि आस्थापना कायद्यांतर्गत सर्व परवान्यांचे नुतनीकरण दर पाच वर्षांनी केले जाईल. तारांकित हॉटेलवर चटई क्षेत्र निर्देशांक देय आहे. तेथे तो नगरविकास विभागाच्या धोरणानुसार प्रिमियम आकारुन देण्यात येईल. महिला उद्योजकांचे पर्यटन प्रकल्प, अपंगाचे पर्यटन प्रकल्प, माहिती प्रदर्शन केंद्रांचे पर्यटन प्रकल्प, शाश्वत पर्यटन प्रकल्प यासाठी अतिरिक्त प्रोत्साहन देण्यात येणार असून पर्यटन संचालनालयाच्या निर्मितीसही मान्यता देण्यात आली आहे. सहल सक्तीची! शैक्षणिक सहलींना झालेल्या अपघाताच्या पाश्र्वभूमीवर शालेय सहलींवर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी अनेक र्निबध घातले आहेत. आता पर्यटनाला च\ालना देताना मात्र, कृषी पर्यटन केंद्रांवर शैक्षणिक सहल नेणे शाळांना बंधनकारक करण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी जाहीर केले. त्यामुळे एकीकडे सरकार शालेय सहलींना नख लावत असताना दुसरीकडे सक्तीही करीत आहे, याबद्दल शैक्षणिक क्षेत्रात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
