करोनाच्या उपचारांसाठी तयार करण्यात आलेल्या रेमडेसिवीर औषधासाठी आधारकार्ड सक्तीचं करण्याच्या सूचना मुंबई शहराचे पालकमंत्री आणि मंत्री अस्लम शेख यांनी अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या आयुक्तांना केल्या आहेत. यापूर्वी करोनावरील उपचारातील रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा काळाबाजार रोखण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे आदेश केंद्रीय औषध नियंत्रक विभागाने (सीडीएससीओ) राज्यांच्या औषध प्रशासनाला परिपत्रकाद्वारे दिले होते. रेमडेसिवीर औषधाचा फार मोठ्या प्रमाणावर काळाबाजार होत असल्याच्या बातम्या गेले काही दिवस प्रसारीत होत होत्या. या पार्श्वभूमीवर माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना अस्लम शेख म्हणाले की, "यापुढे रेमडिसिवीर औषधासाठी रुग्णांना आधारकार्ड दाखविणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे." "ज्या रुग्णांना रेमडेसिवीर औषधाचा डोस देण्यात आला आहे त्या रुग्णांची नोंद त्यांच्या आधारकार्डसह ठेवणंही रुग्णालयांना बंधनकारक असेल. तसं न झाल्यास त्यावर त्वरित फौजदारी गुन्हा दाखल होई," असंही शेख म्हणाले "करोनावर सध्या ठोस असं कोणतंही औषध आलेलं नाही. परंतु रेमडेसिवीर या औषधाचा अनेकांना उपयोगही होत आहे. परंतु ठराविक कंपन्यांनाच औषधाच्या निर्मितीची मान्यता दिल्यानं या औषधांचा तुडवडा जाणवत होता. परंतु येत्या काही दिवसात हा तुडवडा कमी होईल," असंही ते यावेळी म्हणाले. केंद्रीय औषध नियंत्रक विभागानंही दिले होते आदेश करोनावरील उपचारातील ‘रेमडेसिवीर’ इंजेक्शनचा काळाबाजार रोखण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे आदेश केंद्रीय औषध नियंत्रक विभागाने (सीडीएससीओ)राज्यांच्या औषध प्रशासनाला परिपत्रकाद्वारे दिले होते. देशभरात याचा तुटवडा असल्याने ज्यादा दराने विक्री होत असल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर हे आदेश देण्यात आले होते. या इंजेक्शनच्या आयातीसाठी काही कंपन्यांना परवानगी दिली होती. तसेच भारतातील तीन कंपन्यांना निर्मितीची परवानगीही दिलेली आहे. मात्र तरीही देशभरात अनेक ठिकाणी ज्यादा दराने विक्री होत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. ‘लोकल सर्कल’ या संस्थेने याबाबत केलेल्या सव्‍‌र्हेक्षणात देशातील २३३ जिल्ह्य़ांमधील ८३२९ नागरिकांनी सहभाग घेतला होता. यातील ९३ टक्के ग्राहकांनी याचा काळाबाजार होत असल्याचे नमूद केलं होतं. औषध प्रशासनाने यावर कारवाई करणे गरजेचे असल्याचं मतही मांडलं होतं. हेट्रो हेल्थकेअरच्या इंजेक्शनची किंमत ५४०० रुपये प्रतिकुपी असून अगदी १५ ते ६० हजारापर्यत ज्यादा दराने विक्री केल्याची तक्रार संस्थेने सीडीएससीओकडे केल्याचंही पत्रकात नमूद करण्यात आलं होतं. छापील किंमतीपेक्षा अधिक दराने विक्री होऊ नये याची दक्षता घ्यावी. तसेच असे आढळल्यास थेट कारवाई करून कळविण्याचे पत्रकात स्पष्ट केले करण्यात आलं होतं.
