शाळा किंवा महाविद्यालय प्रवेश, विविध सेवा यासाठी ‘आधार’ कार्ड आवश्यक असल्याची आवई उठविली जात असली, तरी थेट रोख हस्तांतरण ही योजना वगळता राज्यात कोणत्याही सेवेसाठी ‘आधार’ क्रमांकाची सक्ती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ‘आधार’ क्रमांक आवश्यक असल्याचे सांगून कोणत्याही सेवांसाठी जनतेची अडवणूक करता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव राजेश अगरवाल यांनी दिला आहे. शाळा प्रवेश, निवृत्ती वेतन किंवा कोणत्याही शासकीय योजनेसाठी ‘आधार’ क्रमांक आवश्यक असल्याची चर्चा सुरू झाल्याने हे कार्ड अद्याप न काढलेली अनेक कुटुंबे धास्तावली आहेत. गेल्या दोन महिन्यांपासून ‘आधार’ कार्ड काढण्याकरिता सर्वच केंद्रांवर प्रचंड रांगा लागलेल्या दिसतात. दिवस मोडून रांगेत थांबूनही, कार्ड काढले जाईल याची शाश्वती नसते. त्यातच शिशुवर्ग प्रवेशापासून महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी ‘आधार’ क्रमांक आवश्यक असल्याची कुजबूज सुरू झाल्याने घबराट पसरली आहे. ‘आधार’चा काही जण गैरफायदा घेऊ लागले. हे कार्ड असेल तरच सेवासुविधा उपलब्ध होतील असे सांगण्यात येऊ लागले. मुंबईत एका रुग्णालयात रुग्णाला दाखल करण्यासाठी ‘आधार’ क्रमांकाची विचारणा झाल्याने ‘युनिक आयडेंटिफिकेशन अ‍ॅथोरिटी ऑफ इंडिया’च्या पश्चिम विभागाचे उपसंचालक अजयभूषण पांडे हे सद्धा आश्चर्यचकित झाले. त्यांनी संबंधित रुग्णालयाकडे विचारणा केल्यावर रुग्णालयाचे व्यवस्थापन सरळ झाले. असे अनेक किस्से सध्या ऐकू येतात. राज्यातील ११ कोटी लोकसंख्येपैकी सुमारे पाच कोटी नागरिकांनी ‘आधार’ कार्डासाठी नोंदणी केली आहे. यापैकी साडेतीन कोटी कार्डाचे वाटप झाले असल्याची माहिती अजयभूषण पांडे यांनी दिली. डिसेंबर अखेपर्यंत कार्ड काढण्याची प्रक्रिया सुरू राहणार आहे.सर्व नागरिकांच्या नोंदणीनंतरच सक्तीचा विचार केंद्र सरकारच्या अनुदानाची रक्कम थेट बँकेत जमा करण्याची योजना वगळता राज्याच्या कोणत्याही योजनेसाठी ‘आधार’ची अद्याप सक्ती करण्यात आलेली नाही, असे मुख्यमंत्री कार्यालयातून स्पष्ट करण्यात आले. त्यामुळे नागरिकांना घाबरण्याचे कारण नाही, असेही राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव राजेश अगरवाल यांनी स्पष्ट केले. सर्व नागरिकांची नोंदणी झाल्याशिवाय आधार कार्डाची सक्ती केली जाणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात दिले होते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
