‘आधार’ क्रमांकाचीनोंदणी हा केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे, परंतु गॅस सिलिंडर, विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्ती, निवृतीवेतन, निराधार योजनेचे अनुदान, इत्यादी प्रकारच्या कोणत्याही लाभासाठी ही आधार नोंदणी सक्तीची नाही, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बुधवारी विधान परिषदेत स्पष्ट केले. त्याबद्दल कुणी गैरसमज पसरवू नये, परंतु आपल्या सोयीनुसार सर्वानी आधार कार्ड काढून घ्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.
या संदर्भात संजय दत्त, चरणसिंह सप्रा, भाई गिरकर, नीलम गोऱ्हे, इत्यादी सदस्यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सवलतीच्या दरातील गॅस सिलिंडर, शिष्यवृत्ती, निवृत्तीवेतन, भविष्य निर्वाह निधी, इत्यादी लाभ मिळण्यासाठी आधार कार्डाची करण्यात आलेली सक्ती, आधार केंद्रावरील अपुरा व अप्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग, यंत्रांची कमतरता, नागरिकांना तासंनास लावाव्या लागणाऱ्या रांगा, केंद्रावरील कर्मचाऱ्यांचे उद्धट वर्तन, यामुळे नागरीक हैराण झाले आहे, शासनाची त्याबाबत नेमकी काय भूमिका आहे, अशी विचारणा या सदस्यांनी केली.
या अतिशय महत्त्वाच्या विषयावर मुख्यमंत्र्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. देशातील १२० कोटी नागरिकांची आधारच्या माध्यमातून नोंदणी करणे हा अतिशय मोठा व महत्त्वकांक्षी उपक्रम आहे. शासकीय सवलतींचे वा थेट लाभाच्या योजनांचा योग्य व्यक्तीला लाभ मिळावा, त्यात काही अनियमितता होऊन नये हा या उपक्रमाचा हेतू आहे. परंतु त्यासाठी सक्ती केली जाते असा काही तरी गैरसमज पसरविला जात आहे ते सर्वस्वी चुकीचे आहे. गॅस सिलिंडर, शिष्यवृत्ती व इतर कोणत्याही लाभासाठी आधार नोंदणी सक्तीची नाही, असे त्यांनी सांगितले. अर्थात ज्यांच्याकडे कार्ड नसेल त्यांना संबंधित योजनेचे लाभ मिळण्यास थोडा उशीर होईल, परंतु कुणीही त्यापासून वंचित राहणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
राज्यात आता पर्यंत जवळपास पाच कोटींच्या वर आधार नोंदणी झाली आहे. डिसेंबरअखेपर्यंत किमान ८० टक्क्य़ापर्यंत नोंदणी पूर्ण करण्याचा शासनाचा मानस आहे. ८० टक्क्य़ांच्या वर नोंदणी झाल्याशिवाय आधार कार्डवर लाभ मिळण्याची घोषणा करु नये, अशा सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात येतील, अशी माहिती त्यांनी दिली. आधार नोंदणीला गती यावी यासाठी आणखी दोन हजार यंत्रे खरेदी करण्यात येणार आहेत, तसेच फिरती नोंदणी केंद्रे सुरु करण्याचाही विचार आहे, असे सामान्य प्रशासन विभागाच्या राज्यमंत्री प्रा. फौजिया खान यांनी सांगितले.

Teacher
२४ हजार शिक्षकांची भरती रद्द, मिळालेला पगारही चार आठवड्यांत परत करण्याचे निर्देश; नेमकं प्रकरण काय?
The nine judge bench of the Supreme Court
सर्वोच्च न्यायालयाचे नऊ न्यायाधीशांचे खंडपीठ कोणत्या प्रकरणांवर सुनावणी करणार?
Important decision of the supreme court
उमेदवारांनी संपत्ती म्हणून घड्याळही जाहीर करावं का? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल; मालमत्ता प्रकरणी दिला महत्त्वपूर्ण निकाल
Government Initiatives For Women's Safety
महिलांनो, तुमच्या सुरक्षेसाठी सरकारचे ‘हे’ उपक्रम ठरतात फायदेशीर; आपत्कालीन परिस्थितीत ही यादी जवळ ठेवाच!