राज्यातील अनेक सनदी अधिकारी व राजकारण्यांनी गृहनिर्माण संस्था, म्हाडा तसेच शासकीय कोटय़ातून एकापेक्षा जास्त सदनिका मिळविल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर आपली घरे भाडय़ाने देऊन काही अधिकारी सरकारी निवासस्थानांमध्ये राहात आहेत. अशा सर्व अधिकारी व राजकारण्यांकडील एकापेक्षा जास्त घरे सरकारने काढून घ्यावी आणि ती गरजू अधिकाऱ्यांना द्यावी, अशी मागणी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी शुक्रवारी केली.मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिकसारख्या मोठय़ा शहरांमध्ये गृहनिर्माण संस्थेतील आपल्या सदनिका बहुतेक सनदी अधिकाऱ्यांनी भाडय़ाने दिल्या असून भाडय़ापोटी दरवर्षी शंभर कोटी रुपये मिळत असल्याचे, विनोद तावडे यांनी पत्रकार परिषदेत आकडेवारीचा दाखला देत सांगितले. जुहू, वांद्रे, ओशिवरा, वरळी, अंधेरी, वर्सोवा येथील गृहनिर्माण सोसायटय़ांमधील भाडय़ाने दिलेले फ्लॅट आणि त्यातून मिळणारे भाडे याचा तपशीलच त्यांनी जाहीर केला. या सोसाटय़ांमधील बहुतेक फ्लॅटधारक सनदी अधिकारी शासकीय निवास्थानात राहत असून त्यांना भाडय़ापोटी वर्षांला पंधरा ते तीस लाख रुपये मिळत असल्याचे तावडे यांनी सांगितले. ‘आदर्श’ची सीबीआय चौकशी करणारे राजकुमार व्हटकर आणि आमिन मोडक यांना अंधेरी येथील कादंबरी सोसायटीमध्ये जागा कशी मिळाली, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
