अरबी समुद्रातील प्रस्तावित शिवस्मारकाचं काम पुन्हा एकदा रखडणार आहे. राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पत्राद्वारे शिवस्मारकाचे काम तातडीने थांबवण्यात यावे, असे आदेश कंत्राटदाराला दिले आहेत. पर्यावरणवाद्यांनी घेतलेल्या आक्षेपांमुळे दोन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला यासंदर्भात तोंडी आदेश दिले होते. त्यानंतर राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शिवस्मारकाचे काम तुर्तास थांबवण्याचे लेखी आदेश कंत्राटदाराला दिले आहेत. मुंबईच्या गिरगाव चौपाटीजवळची जागा शिवाजी महाराज यांच्या स्मारकासाठी निश्चित करण्यात आली होती. १६.८६ हेक्टरच्या खडकाळ परिसरात हे स्मारक उभारले जाणार आहे. मात्र, हे स्मारक उभारल्यामुळे समुद्रातील जलचर आणि जैवविविधतेला धोका उत्त्पन्न होईल, असा आक्षेप पर्यावरणवाद्यांनी घेतला होता. ही याचिका विचारात घेऊन न्यायालयाने राज्य सरकारला तोंडी आदेश दिले होते. परिणामी सरकारला शिवस्मारकाचे काम थांबवावे लागले आहे. शिवस्मारक उभारणीचे कंत्राट “एल ऍण्ड टी’ म्हणजेच लार्सेन आणि टुब्रो कंपनीला दिले आहे. पण आता काम थांबवण्याच्या आदेशानंतर कंत्राटदाराला द्याव्या लागणाऱ्या पेमेंटवरही सार्वजनिक बांधकाम विभाग फेरविचार करणार असल्याचं समजतंय. खरंतर प्रत्यक्ष बांधकाम 12 मार्च 2018 रोजी सुरू होणे अपेक्षित होते. काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने शिवस्मारकाची संकल्पना मांडत घोषणा केली होती. त्यानंतर, स्मारकाचा प्रस्ताव प्रशासकीय प्रवासात रखडला होता. अखेर शिवसेना-भाजपा युती सरकार सत्तेत आल्यानंतर स्मारकासाठी आवश्यक परवानग्या मिळवत स्मारकाचे जलपूजन झाले आणि त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या स्मारकाचे भूमिपूजन झाले होते.
