आठवडय़ाची मुलाखत : आदर्श शेट्टी, अध्यक्ष, असोसिएशन हॉटेल अण्ड रेस्तराँ (आहार) सेवाशुल्क हॉटेल व्यावसायिकांच्या मर्जीवर ठरणार की ग्राहकांच्या, याबाबतचा वाद गेल्या आठवडय़ात केंद्र सरकारने आपल्या परीने मार्गदर्शक तत्त्व जाहीर करून संपवला. आम्हीच सेवाशुल्क किती घ्यायचे ते ठरवणार, अशी भूमिका ‘आहार’ने घेतली आहे. त्यामुळे ग्राहक विरुद्ध हॉटेलचालक यांच्यात वाद उद्भवण्याची शक्यता आहे. याबाबत ‘आहार’चे अध्यक्ष आदर्श शेट्टी यांच्याशी केलेली चर्चा. * सेवाशुल्कासंदर्भातील केंद्राची मार्गदर्शक तत्त्वे तुम्हाला मान्य आहे का? नाही. सेवाशुल्क चुकीचे आहे, असे आम्हाला वाटत नाही. तूर्तास तरी केंद्राने केवळ मार्गदर्शक तत्त्वे पाठविली आहेत. आम्हाला अजूनही ती अधिकृतरीत्या मिळालेली नाहीत, तरी आम्ही आहार संघटनेच्या कायदा विभागाकडे सदर मार्गदर्शक तत्त्वे सोपवली आहेत. यावर अभ्यास करून पुढील आठवडय़ात पावले उचलली जातील. त्यामुळे मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये दिल्याप्रमाणे तूर्तास तरी बिलामध्ये सेवाशुल्काचा रकाना असेलच. मुळात सर्वसामान्य ज्या उपाहारगृहांमध्ये जातात, त्या ठिकाणी बहुतांश वेळा सेवाशुल्क आकारले जात नाही. अ दर्जाच्या किंवा पंचतारांकित उपाहारगृहांमध्ये, जेथे श्रीमंत किंवा मोठमोठे व्यावसायिक सेवा घेतात त्यांच्याकडूनच हे सेवाशुल्क आकारले जाते. * नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ग्राहकांना सेवाशुल्क भरणे अनिवार्य आहे का? उपाहारगृहात आल्यानंतर दिल्या जाणाऱ्या खाद्यपदार्थ यादीत या उपाहारगृहात सेवाशुल्क आकारले जाते, असे लिहिलेले असते. त्यामुळे ज्यांना सेवाशुल्क भरायचे नाही त्यांनी खाद्यपदार्थ मागविण्यापूर्वीच उपाहारगृहातून निघून जावे. यासाठी कोणीही त्यांना अडवणार नाही. गेल्या काही दिवसात आम्ही उपाहारगृहांना प्रवेशद्वाराजवळ सेवा शुल्क आकारण्याबाबत पाटी लावण्याची विनंती केली आहे. यानंतरही ग्राहकाला सेवा शुल्काची रक्कम हवी असल्यास त्यांना ती मिळू शकते. परदेशात मात्र सर्वच उपाहारगृहांमध्ये सेवाशुल्क अनिवार्य आहे, हेदेखील आपण लक्षात घ्यायला हवे. * सेवाशुल्काच्या रकमेचा वापर कसा केला जातो? उपाहारगृहात सर्वच घटक महत्त्वाचे असतात. पदार्थ बनविणाऱ्यांबरोबरच सेवा देणारा वेटरही महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे त्यांची काळजी घेणे हे उपाहारगृह मालकांचे कर्तव्य आहे. सेवा देणाऱ्या वेटर्ससाठी उपाहारगृहांमध्ये कल्याणकारी फंड असतात. त्यामध्ये सेवाशुल्कातून आलेली रक्कम जमा केली जाते. वेटर्सच्या घरी कोणी आजारी असल्यास, लग्नसोहळा असल्यास किंवा इतरही अडचणीच्या काळात ही रक्कम त्यांना मदत म्हणून दिली जाते. ती त्यांच्या वेतनातून कापून घेतली जात नाही. आपल्याकडे उपाहारगृहांमध्ये आलेला ग्राहक एक हजार रुपयांचे बिल झाले तरी १० ते २० रुपये टिप ठेवतो आणि दोन हजार झाले तरी तेवढीच टिप ठेवली जाते. एक वेटर एक ते दीड तास तुम्हाला सेवा देत असतो आणि त्यासाठी त्याला १० ते २० रुपयेच दिले जातात. अनेक ग्राहक तर सुटय़ा पैशांचे नाणे टिप म्हणून ठेवतात. परदेशात मात्र ग्राहकांना १० टक्के सेवाशुल्क द्यावेच लागते. हा वेटर आणि उपाहारगृहांचा हक्क असतो. भारतात सेवाशुल्काला विरोध करणारे अनेक ग्राहक परदेशात मात्र उपाहारगृहांमध्ये मोठय़ा रकमेची टिप ठेवतात आणि त्यावर सेवाशुल्काची रक्कमही भरतात. * ‘आहार’ची ही भूमिका नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये धुडकावून लावण्यात आली आहे. सेवाशुल्क ठरवण्याचा तुमचा अधिकारच यात अमान्य करण्यात आला आहे. त्यामुळे तुम्ही तुमची भूमिका मांडण्याकरिता केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेणार आहात का? नक्कीच. जेव्हा केंद्र सरकार आम्हाला ही नवी मागदर्शक तत्त्वे पाठवेल तेव्हा आम्ही नक्कीच संबंधित मंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना आमचा मुद्दा समजावून सांगू. सध्या सेवाशुल्काबाबत विनाकारण गोंधळ घातला जात आहे. याची खरंच गरज नाही. त्याशिवाय अनेक मुद्दय़ांवर लक्ष घालण्याची गरज आहे. मात्र माझा मुद्दा जर वेगळा आहे. दर वेळेस सेवा शुल्कावरूनच गदारोळ माजवला जातो. त्याव्यतिरिक्तही केंद्राकडून सेवा कर आकारला जातो. शिवाय स्वच्छता कर, वॅट असे विविध प्रकारचे कर आकारले जातात. त्याची खरंच गरज आहे का? या विविध करांमुळे ग्राहकांच्या खिशावर ताण येतो. मात्र त्या संदर्भात कोणीही चकार शब्द काढत नाही. मीनल गांगुर्डे
