गोवंश हत्येवर तसेच त्यांचे मांस बाळगणे व खाण्यावर घालण्यात आलेल्या बंदीविरोधातील विविध याचिकांवर उच्च न्यायालय पुढील आठवडय़ात निर्णय देणार आहे. बंदीला विरोध करणाऱ्या व समर्थनार्थ करण्यात आलेले युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवले. गोवंश हत्या बंदीबाबत महाराष्ट्र प्राणी संवर्धन कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या सुधारणेनुसार गोवंश हत्या करण्यावर, त्यांचे मांस बाळगण्यावर, ते विकण्यावर व खाण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. शिवाय अन्य राज्यातून मांस आणण्यावर बंदी का? असा सवाल उपस्थित करत ही त्यावरील बंदी तरी हटवण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठाने या याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला. त्याआधी ही बंदी म्हणजे नागरिकांच्या खाण्याच्या अधिकारावर घालाच असून सरकार अशा बंदीद्वारे मनमानी करू शकत नसल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. एवढेच नव्हे, तर लोकांनी काय खावे काय नाही यावरही सरकार नियंत्रण ठेवू शकत नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी करून बंदीला विरोध केला. ज्या प्राण्यांच्या हत्येवर बंदी घालण्यात आली आहे, त्यांचे मांस अन्य राज्यातून आणण्यास उत्तरप्रदेश, पंजाब, हरियाणा या राज्यांमध्ये परवानगी असल्याची बाबही या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. तर नागरिकांनी कुठल्या प्राण्याचे मांस खावे वा खाऊ नये किंवा काय खावे काय नाही यावर नियमन ठेवण्याचा अधिकार विधिमंडळाला असल्याच्या भूमिकेचा महाधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी पुनरुच्चार केला. तसेच अन्य राज्यांतून मांस आणू दिली तर गोवंश हत्या बंदी कायद्याला अर्थच राहणार नाही, असेही स्पष्ट केले.
