राज्यातील सर्व रिक्षा- टॅक्सीचे समान भाडेसूत्र ठरविण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या डॉ. पी. एम. ए. हकीम समितीच्या शिफारशींचा बागुलबुवा उभा करत मुंबईकरांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न रिक्षा चालकांच्या संघटनांनी पुन्हा सुरू केला आहे. गुरुवारी मुंबईत निघणाऱ्या मोर्चामध्ये करण्यात आलेल्या मागण्या हा त्याचाच एक भाग आहे. या नव्या दबावतंत्रामुळे मुंबईकरांना पुन्हा मानसिक आणि आर्थिक मनस्तापाला सामोरे जावे लागणार आहे.नव्या मीटरमध्ये फेरफार करता येणार नाही, असा छातीठोक दावा परिवहन विभाग करत होता. पण ई-मीटर लागल्यानंतर काही दिवसांतच त्यात फेरफार करणाऱ्या काही रिक्षांवर खात्याने कारवाई केली आणि पितळच उघडे पडल्यावर परिवहन खाते मूग गिळून गप्प बसले. रिक्षापेक्षाही वेगाने पळणाऱ्या मीटरमधील भाडय़ाच्या चढत्या आकडय़ाबाबत आता खाते आणि रिक्षा संघटना काहीही बोलण्यास तयार नाहीत. गंमत म्हणजे, कॅलिब्रेशन केलेल्या मीटरमध्ये मध्यरात्रीतनंतरचा आकारही रात्री बाराच्या आधीच सुरू होतो. ई-मीटर लावल्यानंतर भाडे नाकारण्याचे प्रकार कमी होतील असे परिवहन विभाग सांगत होता. प्रत्यक्षात भाडे नाकारल्याच्या तक्रारीही वाढतच आहेत. रिक्षाचालक संघटनांच्या मागण्या अजूनही वाढतच आहेत. निवृत्ती वेतन, ग्रॅच्युइटी, भविष्य निर्वाह भत्ता, वैद्यकीय विमा आदींची सुविधा रिक्षाचालकांना हवी अशी मागणी या संघटनेने केली आहे. वर्षांतून एकदा भाडेवाढ करावी हे मान्य करतानाच प्रति किमी मूळ भाडय़ात ५० पैशांपेक्षा जास्त वाढ देय असल्यासच भाडे सुधारणा करण्यात येईल, तसेच असाधारण परिस्थितीमुळे २० टक्क्यांपेक्षा जास्त भाडेवाढ देय झाल्यास आणि भाडे सुधारणा करण्यासाठी दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ लागणार असेल तरच भाडेवाढ मध्ये करण्यात यावी, असे अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे. मात्र इंधन दरवाढीकडे बोट दाखवत संघटनांनी आता अन्याय होत असल्याची ओरड सुरू केली आहे.रिक्षाचालकांनी त्यांचे ओळखपत्र प्रवाशांना दिसेल असे प्रदर्शित करणे आवश्यक असून त्यावर वाहन क्रमांक, परवाना क्रमांक, वाहन चालकांचे नाव, पत्ता, त्याचे छायाचित्र त्यावर असणे आवश्यक आहे. असे ओळखपत्र लावणारा रिक्षाचालक अभावानेच दिसतो. याबाबत मुंबई ऑटोरिक्षामेन्स युनियनचे पदाधिकारी फारसे गंभीर नाहीत. ‘आम्ही त्यांना सांगितले आहे’, असे मोघमपणे सांगण्यात येते.प्रवासी वाहतूक करून आम्ही जनतेची सेवा करतो त्यामुळे आम्हाला सार्वजनिक सेवकाचा दर्जा मिळणे आवश्यक आहे. कोणतेही आर्थिक संरक्षण नसल्यामुळे रिक्षाचालकांचे भविष्य अधांतरी आहे. त्यांनाही योग्य सुविधा मिळाल्याच पाहिजेत. सतत वाढणााऱ्या इंधनाचा बोजा रिक्षाचालक सहन करू शकत नाहीत. महागाईमुळे त्यांच्या राहणीमानाचा खर्च वाढत आहे. त्यामुळे भाडेवाढ मिळणे आवश्यक आहे. - रिक्षामेन्स युनियनचे शशांक रावसंघटनेच्या मागण्या* एक लाख नवे परवाने आणि १८ हजार मृत परवाने बॅजधारक रिक्षाचालकांना त्वरित देण्यात यावेत.* रिक्षाचालक-मालकांना सार्वजनिक सेवकाचा दर्जा देण्यात यावा, त्यांना निवृत्तीवेतन, ग्रॅच्युइटी, भविष्य निर्वाह भत्ता, वैद्यकीय विमा आदींची सोय करून द्यावी.* दरवर्षी १ मेला भाडेवाढ.* स्वस्त दरात रिक्षाचालकांना घर.* रिक्षा उभ्या करण्यासाठी स्टॅण्ड.
