निकृष्ट दर्जाच्या अन्नामुळे आरोग्याचा प्रश्न गंभीर; गैरसोयींना कंटाळून मुलांचे पलायन ‘दि चिल्ड्रेन्स एड सोसायटी’अंतर्गत येणाऱ्या मानखुर्द बालसुधारगृहातील बालकल्याण नगरीमध्ये गेल्या अनेक दिवसांपासून मुलांना अळ्या आणि किडे पडलेले अन्न दिले जात आहे. मुलांना नाइलाजास्तव हेच अन्न खावे लागत आहे. बालनगरीत होणाऱ्या इतर त्रासाबरोबरच या खराब अन्नामुळेही इथे राहण्यास मुले तयार नसतात. गेल्या काही दिवसात अनेकांनी कंटाळून या बालकल्याण नगरीतून पळण्याचादेखील प्रयत्न केला आहे. समाजातील अनाथ, वंचित, गतिमंद आणि आई-वडिलांपासून दुरावलेल्या मुलांसाठी मुंबईत आठ बालसुधारगृह आहेत. या पैकीच एक मानखुर्द बालसुधागृहाजवळ ही बालकल्याण नगरी. सध्या या बालकल्याण नगरीत एकूण १०४ मुले वास्तव्यास असून यामध्ये ५९ मुले आणि ४५ मुलींचा समावेश आहे. ६५ एकर जागेत हे बालसुधारगृह वसलेले असताना शासनाच्या दुर्लक्षामुळे सध्या या बालसुधारगृहाची मोठी दुरवस्था आहे. त्यामुळेच या सुधारगृहामधून पळून जाणाऱ्या मुलांची संख्या वाढत आहे. गेल्या मंगळवारी रात्रीही तीन मुलांनी असाच पलायनाचा प्रयत्न केला. या परिसरातील नागरिक सुनील कंठे यांना ही मुले बावरलेल्या अवस्थेत फिरताना आढळली असता, त्यांनी त्यांना पोलिसांच्या ताब्यात दिले. बालकल्याण नगरीत दिला जाणारा नाष्टा व जेवण निकृष्ट असल्याने पळून जात होतो, अशी माहिती या मुलांनी दिली. त्यानुसार बुधवारी दुपारी चेंबूर परिसरातील सामाजिक कार्येकर्ते राजेंद्र नगराळे आणि त्यांचे सहकाऱ्यांनी अचानक बालकल्याण नगरीत धाव घेतली. इथल्या स्वयंपाक घराची पाहणी केली असता पोळीच्या पिठात मोठय़ा प्रमाणात किडे आणि अळ्या आढळून आल्या. मुलांसाठी तयार केलेल्या चपात्या अर्धवट भाजलेल्या होत्या. कांदे खराब झालेले आणि पोह्यांमध्येदेखील मोठय़ा प्रमाणात किडे आढळून आले. असाच नाष्टा रोज मिळत असल्याची कैफियत येथे राहणाऱ्या मुलांनी मांडली. पर्याय नसल्याने हे अन्न खावे लागते, असेही ही मुले म्हणाली. ‘येथील या दुरवस्थेबाबत मी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणार असून वेळ पडल्यास या मुलांसाठी मंत्रालयासमोर आंदोलनदेखील छेडणार आहे,’ असा इशारा नगराळे यांनी दिला. मुलांना मिळणाऱ्या निकृष्ट अन्नाबाबत जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी (मुंबई शहर) आणि संस्थेचे मुख्याधिकारी (अतिरिक्त कार्यभार) प्रवीण भावसार यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी ‘असे काही तेथे होत असेल, असे वाटत नाही’ अशी प्रतिक्रिया दिली. त्याचवेळी या संदर्भात अधिकाऱ्यांना बोलावून माहिती घेण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. शासनाकडून निधीच नाही गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात महागाई वाढली आहे. मात्र शासनाकडून एका मुलापाठी महिन्याला केवळ ९३५ रुपयांचा निधी दिला जात आहे. इतक्या कमी पैशात मुलांचा खर्च देखील भागत नसल्याने येथील कर्मचाऱ्यांना बाहेरून देणगीदार शोधावे लागत आहेत. त्यातच येथील दुरवस्थेबाबत शासनाकडे अनेकदा पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र त्यांच्याकडून पूर्णपणे दुर्लक्ष केले जात आले, अशा शब्दांत येथील कर्मचाऱ्यांनी आपली बाजू मांडली. १०४ मुलांसाठी दोनच सुरक्षारक्षक येथील कर्मचाऱ्यांची गेल्या अनेक वर्षांत भरती केलेली नाही. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून मुलांवर लक्ष ठेवण्यासाठी केवळ दोनच सुरक्षारक्षक उपलब्ध असतात. परिणामी अनेकदा मुले नजर चुकवून येथून पळण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे शासनाने कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवल्यास मुलांवर पूर्णपणे लक्ष ठेवता येणे शक्य होईल, असे येथील एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
