उच्च न्यायालयाने सरकारला बजावले; येत्या सहा महिन्यांत एकही कोठडी मृत्यू नको वारंवार आदेश देऊनही कोठडी मृत्यू रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून काहीच प्रयत्न केले जात नाहीत, याची गंभीर दखल घेत सोनसाखळीसारख्या गुन्ह्य़ांमध्ये विशेषत: पहिल्यांदाच अटक केलेल्या आरोपींची रात्री चौकशी न करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले. यापूर्वीही न्यायालयाने चौकशी न करण्याची सूचना केली होती. मात्र, कोठडी मृत्यूंचे प्रमाण ‘जैसे थे’च असल्याचे लक्षात आल्यानंतर अखेर न्यायालयाने रात्रीच्या वेळी चौकशी करण्यास मज्जाव केला. एवढेच नव्हे तर येत्या सहा महिन्यांत एकही कोठडी मृत्यू होऊ न देण्याचेही न्यायालयाने सरकारला बजावले आहे. कोठडी मृत्यूच्या एकाही प्रकरणात गेल्या १५ वर्षांमध्ये कोणालाही शिक्षा झालेली नसल्याची गंभीर दखल घेत आणि कोठडी मृत्यूंना रोखण्यासाठी वारंवार आदेश देऊनही ते रोखण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी सरकारच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती शालिनी जोशी-फणसाळकर यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली. यावेळी परदेशांत ज्याप्रमाणे आरोपीला अटक केल्यानंतर त्याला त्याच्या अधिकारांची माहिती देण्याची पद्धत आहे, तशी आपल्याकडे नसल्याचे महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच पोलीस ठाण्यातील सगळ्या वऱ्हाडय़ांत सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले गेले तर प्रकरणाच्या तपासावर त्याचा परिणाम होऊ शकत असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ते बसविण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे अणे यांनी सांगितले. कोठडी मृत्यूंची वाढती संख्या ही चिंताजनक असून सोनसाखळीसारख्या किरकोळ गुन्ह्य़ांमध्ये अटक केलेल्यांचा त्यात प्रामुख्याने समावेश आहे. हे आरोपी १८ ते २२ वयोगटातील असतात. त्यामुळे हे आरोपी पोलिसांशी हुज्जत घालतात. परिणामी मोठय़ा प्रमाणात मारहाण केली जाऊन आरोपीला जीव गमवावा लागतो. त्यामुळे बऱ्याचजणांना कायदेशीर मदतीचा लाभही घेता येत नाही, असे न्यायालयाने निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. येत्या सहा महिन्यांत एकही कोठडी मृत्यू न होण्यासाठी काहीतरी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने आदेश देताना स्पष्ट केले.
