परस्पर सहमतीने कायदेशीररित्या वेगळे होण्याचा निर्णय मुंबई : दुसऱ्या पुरुषापासून आपण गर्भवती असून आम्हाला लवकरात लवकर लग्न करायचे आहे. त्यामुळे आधीपासूनच अडचणीत असलेला आपला पहिला विवाह रद्द करण्याची मुंबईस्थित महिलेची मागणी उच्च न्यायालयाने मान्य केली. तसेच परस्पर सहमतीने घटस्फोटासाठी दावा करणाऱ्या दाम्पत्याला घटस्फोटाआधी दिला जाणारा सहा महिन्यांचा सक्तीचा कालावधी माफ के ला. या महिलेचा १५ ऑगस्ट २०१४ रोजी विवाह झाला होता. परंतु वैवाहिक मतभेदांमुळे ती डिसेंबर २०१८ पासून पतीपासून विभक्त राहू लागली. त्यानंतर दोघांनी परस्पर सहमतीने कायदेशीररीत्या वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. तसेच तसा अर्ज त्यांनी ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात कुटुंब न्यायालयात दाखल केला. त्यावेळी घटस्फोटाआधी देण्यात येणारा सहा महिन्यांचा सक्तीचा कालावधीही माफ करण्याची मागणीही त्यांनी कुटुंब न्यायालयाकडे केली होती. कायद्यानुसार परस्पर सहमतीने दाखल केलेला घटस्फोटाचा दावा सहा महिन्यांनंतर आणि १८ महिन्यांपूर्वी कुटुंब न्यायालय मंजूर करू शकत नाही. परंतु हा कालावधी माफ करण्याची मागणी कुटुंब न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर याचिकाकत्र्या महिलेने सप्टेंबर महिन्यात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या वेळी तिने आणि तिच्या पतीने ते दोघे डिसेंबर २०१८ पासून विभक्त राहत असल्याचे आणि स्वतंत्र जीवन जगत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. आयुष्यभर एकत्र राहू शकत नाही म्हणून परस्पर सहमतीने कायदेशीररीत्या विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला आम्ही घेतला होता, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. याशिवाय याचिकाकर्ती ही दुसऱ्या पुरुषापासून गर्भवती असून लवकर त्यांना लग्न करायचे असल्याची बाबही न्यायालयाला सांगितली. त्यामुळे घटस्फोटापूर्वीचा सहा महिन्यांचा सक्तीचा कालावधी माफ करण्याची मागणी याचिकाकर्तीतर्फे करण्यात आली. तिच्या पतीनेही तिच्या या मागणीला सहमती दर्शवली. पती-पत्नीचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांनी याचिकाकर्तीची मागणी मान्य केली. ती मान्य करताना त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१७ सालच्या निकालाचा दाखला दिला. या निकालात हिंदू विवाह कायद्यानुसार घटस्फोटापूर्वी देण्यात येणारा सहा महिन्यांचा कालावधी हा बंधनकारक नसल्याचे म्हटले होते. तसेच प्रकरणानुसार विशेष करून हा कालावधी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याचा विशेषाधिकार न्यायालयाला असल्याचे म्हटले होते. या सगळ्याचा आणि याचिकाकर्तीच्या सद्य:स्थितीचा विचार करता तिची आणि तिच्या पतीची सहा महिन्यांचा कालावधी माफ करण्याची मागणी मान्य करण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
