नवे उद्योग धोरण न वाचताच विरोधकांनी केलेले आरोप बिनबुडाचे आहेत. पूर्वग्रहातून असे आरोप होणार असतील तर अधिवेशनापूर्वी विरोधकांचे काय उद्योग चालतात हे जाहीर करावे लागतील, असा इशारा उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी आज दिला. राज्य सरकारने जाहीर केलेले नवे औद्योगिक धोरण हे केवळ बिल्डरांच्या फायद्यासाठी तयार केले असून या धोरणामुळे गुंतवणूक वाढण्याची व रोजगारनिर्मिती होण्याची सुतराम शक्यता नाही, या केवळ भूलथापा आहेत. उद्योगाला वीज लागते ती कुठून आणणार, अशी टीका विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे व पक्षनेते विनोद तावडे यांनी आज केल्यानंतर राणे यांनी हा इशारा दिला. विरोधकांनी आरोप करण्यापूर्वी हे धोरण वाचले असते तर असे आरोप त्यांनी केले नसते. ६० टक्के जागेवर उद्योग उभारल्याशिवाय उर्वरित ४० टक्के जागेवर घरे बांधता येणार नाहीत, अशी अट या धोरणात घालण्यात आली आहे. मुळातच ही जागा उद्योजकांच्या मालकीची आहे. सेझ रद्द झाल्यामुळे या जागेचा हवा तसा उपयोग करण्याची उद्योजकांना मुभा होती. मात्र राज्य सरकारच्या नव्या धोरणामुळे त्यावर नियंत्रण आल्याचा दावाही राणे यांनी केला. तसेच विरोधकांकडून पूर्वग्रहातून आरोप होणार असतील तर विधिमंडळ अधिवेशनापूर्वी चालणारे त्यांचे उद्योगही जाहीर करावे लागतील असा इशाराही त्यांनी दिला.
