बंदी आता केवळ १७ सप्टेंबरला जैन धर्मीयांच्या पर्युषण पर्वकाळात मांसविक्रीवर घालण्यात आलेल्या बंदीवरून सगळीकडून कडाडून झालेल्या टीकेनंतर आणि न्यायालयानेही दिलेल्या चपराकीनंतर मुंबई पालिकेने अखेर माघार घेत दोन दिवस वाढवलेली बंदी मागे घेण्याचे ठरवले आहे. जनहित आणि मुंबईकरांच्या भावना लक्षात घेऊन ही बंदी मागे घेत असल्याची माहिती पालिकेतर्फे शुक्रवारी उच्च न्यायालयात देण्यात आली. दरम्यान, मीरा-भाईंदरमध्ये आठ दिवस, तर मुंबईत चार दिवस बंदी घालण्यात आली आहे. सरकार या बंदीबाबत एकच योजना राबवू शकत नाही का, अशी विचारणा करीत त्या दृष्टीने विचार करण्याची सूचना न्यायालयाने केली. राज्य सरकारने १० आणि १७ सप्टेंबर रोजी, तर पालिकेने १३ आणि १८ सप्टेंबर रोजी मांसविक्रीवर बंदी घातली होती. परंतु पालिकेच्या या निर्णयामुळे आता केवळ १७ सप्टेंबर रोजी मांसविक्री बंदी राहणार आहे. याच कारणास्तव याचिका मागे घेण्यास मुंबई मटण विक्रेता संघटनेने नकार दिल्याने न्यायालय सोमवारी याचिकेवर निर्णय देण्याची शक्यता आहे. मांसविक्री बंदीच्या राज्य सरकार आणि पालिकेच्या निर्णयाला संघटनेने न्यायालयात आव्हान दिले असून न्यायमूर्ती अनुप मोहता आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने पुन्हा एकदा सरकार आणि पालिकेला धारेवर धरीत मुंबईसारख्या शहरात मांसविक्री बंदीचा निर्णय अव्यवहार्य व अयोग्य असल्याचे सुनावले. शाकाहारी असलेल्या काही समुदायांपेक्षा मोठय़ा प्रमाणात मांसाहार करणाऱ्या लोकांविषयी आम्हाला चिंता आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. मुंबईकडे पुढारलेले शहर म्हणून पाहिले जाते. मात्र असे निर्णय मुंबईच्या या ओळखीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. व्यक्तीने काय खावे हा तिचा व्यक्तिगत निर्णय असून त्यावर र्निबध कसे घातले जाऊ शकतात, असा सवाल न्यायालयाने केला. मासे आणि अंडीविक्रीला परवानगी ठेवण्याचे कारण.. मासे आणि अंडीविक्रीला परवानगी कायम ठेवण्यामागील कारण काय, त्यांना वेगळा न्याय का, त्यांना मारणे ही हिंसा होत नाही का, अशी प्रश्नांची सरबत्तीही न्यायालयाने केली. शिवाय पर्युषण काळात अशी बंदी घालणेच अयोग्य असल्याचे सुनावताना पर्युषण काळातील केवळ काही दिवसच ही बंदी का, त्यामागील नेमका तर्क काय, इतर दिवशी मांसविक्री ग्राहय़ आहे का, असे प्रश्नही न्यायालयाने केले. त्यावर बंदीचे समर्थन करताना मासे पाण्यातून काढताच क्षणीच मरतात. त्यांना शस्त्राने ठार करावे लागत नाही. शिवाय बंदी केवळ विक्रीवर असून खाण्यावर नाही. त्यामुळे आम्ही लोकांच्या घरात घसून त्यांना मांसाहार करू नका असे सांगणार नाही, अशी भूमिका सरकारतर्फे मांडण्यात आली.
