जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास जलदगतीने मार्गी लावण्याच्या नावाखाली महापालिकेने थेट म्हाडाच्या अधिकारावरच अतिक्रमण केल्याचे समोर आले आहे. म्हाडा ही स्वायत्त संस्था असतानाही पालिकेने एक परिपत्रक काढून म्हाडाचा अधिकारच हाती घेतला आहे. या प्रकाराने म्हाडाचे व्यवस्थापन अस्वस्थ झाले असून याविषयी पालिका आयुक्तांना पत्र लिहून आमच्या अधिकारात ढवळाढवळ करू नका, अशी मागणी करणार आहे. पालिकेच्या या एकतर्फी निर्णयामुळे म्हाडाला जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात मिळणाऱ्या शेकडो अतिरिक्त घरांना मुकावे लागणार आहे. म्हाडाच्या जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास हा विकास नियंत्रण नियमावली ३३(७) व (९) नुसार केला जातो. याअंतर्गत असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना पालिकेने निवासयोग्य प्रमाणपत्र देण्याआधी म्हाडाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाने २००२ मध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार ही पद्धत अंगीकारण्यात आली होती. परंतु पालिकेने डिसेंबर महिन्यात विकास प्रस्ताव विभागाचे मुख्य अभियंता संजय दराडे यांच्या सहीनिशी जारी केलेल्या सुधारित परिपत्रकात, म्हाडाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट रद्द केली. या परिपत्रकात एका विकासकाने दिलेल्या निवेदनानुसार ही सुधारणा केल्याचेही नमूद आहे. म्हाडाच्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासात रहिवाशांसोबत विकासकाने करारनामा केला आहे किंवा नाही, त्यानुसार प्रत्यक्ष वापरावयाचे (कार्पेट) क्षेत्रफळ दिले आहे की नाही, म्हाडाला द्यावयाचा अतिरिक्त घरांचा साठा आदींसह विविध बाबींची तपासणी केल्यानंतर पालिकेच्या निवासयोग्य प्रमाणपत्रासाठी म्हाडाकडून ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ दिले जात असे. परंतु पालिकेच्या सुधारित परिपत्रकानुसार (याची प्रत लोकसत्ताकडे आहे) ही अट काढून टाकली आहे. त्यामुळे आता ३३(७), (९) या प्रकल्पातील विकासकांना प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर म्हाडाच्या सर्व अटींची पूर्तता केली आहे किंवा नाही याची काळजी न करता थेट पालिकेकडून निवासयोग्य प्रमाणपत्र मिळविता येणार आहे. याबाबत पालिकेचे मुख्य अभियंता संजय दराडे यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. जुन्या इमारतींतील रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेनंतर शासनाला मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार २००२ मध्ये शासन निर्णय जारी करून म्हाडाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची अट टाकण्यात आली. आता पालिकेच्या डिसेंबर २०१७च्या परिपत्रकाने ही अट रद्द केली आहे. त्याचा फटका म्हाडाला बसणार आहे. याबाबतची वस्तुस्थिती पालिका आयुक्तांच्या लक्षात आणून देऊन हे परिपत्रक मागे घेण्याची मागणी केली जाणार आहे. - सुमंत भांगे, मुख्य अधिकारी, इमारत व दुरुस्ती मंडळ
