प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध करणे योग्य नाही - उच्च न्यायालय खारफुटी आणि पाणथळीवर कुठल्याही बांधकामास न्यायालयाने १० वर्षांपूर्वी घातलेल्या बंदीमुळे नवी मुंबईतील नवघर ते द्रोणगिरी या ५.३ किमी सागरी मार्गाचे बांधकाम रखडले होते. मात्र खारफुटीच्या जंगलातून जाणाऱ्या या मार्गाच्या बांधकामास उच्च न्यायालयाने नुकतीच परवानगी देत मार्गातील अडसर दूर केला. प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध करणे योग्य नाही. उलट अशा विरोधाने जनहितासाठी असलेल्या प्रकल्पांना विलंब होतो आणि त्यामुळे प्रकल्पावर खर्च होणारे हजारो कोटी रुपये वाया जातात आणि सर्वसामान्यांनाच त्याचा फटका बसतो हेही लक्षात घेणे गरजेचे आहे, असे नमूद करत न्यायालयाने हा मार्ग बांधण्यास सिडकोला हिरवा कंदील दाखवला. ‘बॉम्बे एन्व्हायर्न्मेंट अ‍ॅक्शन ग्रुप’ या संस्थेने खारफुटी आणि पाणथळ वाचविण्याची याचिकेद्वारे मागणी करताना या प्रकल्पालाही विरोध केला होता. त्यावरील सुनावणीच्या वेळेस न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठाने सिडकोला खारफुटीच्या जंगलात सागरी मार्गाचे बांधकाम करण्यास परवानगी दिली. याचिकाकर्त्यांने याचिकेत उपस्थितीत केलेला मुद्दा गंभीर आहे. शिवाय पर्यावरण संवर्धनाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. मात्र याचिकाकर्त्यांसारख्या संस्थांनी विरोधाच्या नावाखाली प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध करणे योग्य नाही. त्यांनी विकासकामाच्या विशेषकरून जेथे जनहिताचा संबंध आहे अशा प्रकल्पांबाबत प्रतिकूल भूमिका घेऊ नये. उलट उच्च न्यायालयाने घातलेल्या बंदीमुळे आतापर्यंत लोकांसाठी आणि त्यांच्या हितासाठी असलेले बरेचसे पायाभूत प्रकल्प रखडलेले आहेत. परिणामी या प्रकल्पांचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि जेव्हा बंदी उठेल तेव्हा प्रकल्पासाठीचे हजारो कोटी पैसे वाया जाईल. शिवाय त्याचा फटका सर्वसामान्यांच्याच खिशाला बसणार आहे हेही याचिकाकर्त्यांनी विरोध करताना लक्षात घ्यावे, असेही न्यायालयाने म्हटले. विकासकामांसाठी खारफुटीची जंगले आणि पाणथळ नष्ट केली जात असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने खारफुटी आणि पाणथळीवर कुठल्याही बांधकामास बंदी घातली होती. मात्र नवी मुंबईतील विशेष आर्थिक क्षेत्रासाठी (सेझ) हा सागरी मार्ग कसा महत्त्वाचा आहे याचा अहवाल सिडकोने न्यायालयात सादर केला होता. या सागरी मार्गाचे बांधकाम सुरू करण्यात आले त्याचवेळेस पर्यावरणीयदृष्टय़ा सर्व आवश्यक त्या परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत. परंतु बांधकामाला विलंब झाला आणि त्याच काळात या परिसरात खारफुटीचे जंगल मोठय़ा प्रमाणात वाढले, असा दावा सिडकोने अहवालात केला. एवढेच नव्हे, तर या मार्गासाठी काही प्रमाणात खारफुटी तोडव्या लागणार आहेत. मात्र खारफुटीचे कमीत कमी नुकसान होईल याचा प्रयत्न केला जाईल आणि तोडलेल्या खारफुटीच्या बदल्यात अन्य जागी त्याचे पुनरेपण करण्यात येईल, अशी हमीही सिडकोने न्यायालयाला दिली. खारफुटीला धोका नाही सिडकोचा हा दावा २००५ मध्ये घातलेल्या बंदीच्या विरोधात आहे, असा आरोप करत संस्थेने त्याला विरोध केला होता. त्यावर प्रकल्पाला परवानगी देण्यात आली, त्या वेळेस त्या परिसरात खारफुटी नव्हती. त्यामुळे तेथे पर्यावरणाचे नुकसान होणार आहे असे नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाला परवानगी देण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
