‘आयसीएसई’ परीक्षेत ८० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळविणाऱ्या परंतु अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेशाचा अर्ज नाकारल्या गेलेल्या डिस्लेक्सियाग्रस्त मुलीला मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिलासा दिला. तिचा ऑनलाइन प्रवेशाचा अर्ज स्वीकारण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.अवा काका असे या विद्यार्थिनीचे नाव असून जे. बी. पेटीट हायस्कूलची ती विद्यार्थिनी आहे. आयसीएसईच्या दहावीच्या परीक्षेत अवाला ८० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळाले. त्यानंतर तिने अकरावीसाठी ऑनलाइन अर्ज केला. परंतु राज्य शिक्षण मंडळाने तो फेटाळून लावला. बंधनकारक असलेल्या सहा विषयांपैकी केवळ पाचच पेपर अवाने दिले होते, असे कारण त्यासाठी दिले गेले. त्यामुळे अवाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर तिच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी तिचे वकील मिहिर देसाई यांनी युक्तिवाद करताना आयसीएसई मंडळाने तिची शारीरिक स्थिती लक्षात घेऊन तिला हिंदूीचा पेपर न देण्याची मुभा दिल्याचे सांगितले. डिस्लेक्सियामुळे व्यक्ती सहजपणे वाचन करू शकत नाही आणि सर्वसामान्य मुलांसारखी बुद्धिमत्ता असूनही त्यांना अचूक आकलन होत नाही. २०११ मध्ये अवा दृष्टी स्पेशल डिस्लेक्सिया केंद्रातून उपचार घेत होती. तिच्या शारीरिक स्थितीमुळे तिला एका भाषाविषयक पेपरला न बसण्याची मुभा देण्याची शिफारस केंद्रातर्फे आयसीएसई मंडळाला करण्यात आली. मंडळानेही ही शिफारस स्वीकारत अवाला हिंदीच्या पेपरला न बसण्याची मुभा दिली गेली. त्यामुळे अवाने बंधनकारक असलेल्या सहापैकी पाच पेपरचीच परीक्षा दिली. परंतु आयसीएसई मंडळाने दिलेली सूट राज्य शिक्षण मंडळासाठी बंधकारक नसल्याचा दावा सरकारी वकील जी. डब्ल्यू. मॅटॉस यांनी करीत तिला ऑनलाइन प्रवेश अर्ज भरण्यास नकार देण्याचा निर्णय योग्य असल्याचा दावा केला. तसेच आतापर्यंत लाखाहून अधिक मुलांनी ऑनलाइन प्रवेशासाठी अर्ज केले असून त्यातील २२६ मुले शारीरिकदृष्टय़ा अपंग, तर दोन डिस्लेक्सियाग्रस्त असल्याचे सांगून त्यांनी बंधनकारक असलेले सहाही पेपर दिल्याचे सांगितले. त्यामुळे अवाने महाविद्यालयात जाऊन अर्ज करावा, असेही त्यांनी म्हटले. परंतु न्यायालयाने सरकारचे म्हणणे अमान्य करीत तिचा अर्ज स्वीकारण्याचे आदेश सरकारला दिले.
