बाटलीबंद पाणीपुरवठा घोटाळ्यानंतर रेल्वे स्थानकांत विक्री करण्यात येणारे बाटलीबंद पाणी केवळ ‘रेलनीर’चेच असावे, या रेल्वे मंत्रालयाने काढलेल्या आदेशावर मुंबई उच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे रेल्वे स्थानके वा फलाटावरील दुकानांमध्ये यापुढे ‘रेलनीर’व्यतिरिक्त अन्य बाटलीबंद पिण्याचे पाणी मिळणे दुरापास्त होणार आहे. बाटलीबंद ‘रेलनीर’ पाणी रेल्वे मंत्रालयाने बंधनकारक केल्याच्या निर्णयाला ‘इंडियन रेल्वे केटर्स असोसिएशन’ने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, परंतु रेल्वे मंत्रालयाचा निर्णय योग्य ठरवत न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. चांगल्या दर्जाचे आणि आरोग्यदायी खाद्यपदार्थ व पिण्याचे पाणी प्रवाशांना उपलब्ध करून देण्याचा रेल्वेचा मानस या निर्णयामागे आहे. त्यामुळेच त्यांनी ‘रेलनीर’ हे स्वत: तयार केलेले बाटलीबंद पिण्याचे पाणी उपलब्ध केले आहे. शिवाय रेल्वेतर्फे निकृष्ट दर्जाचे बाटलीबंद पिण्याचे पाणी न परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध केले जाते; आणि या निर्णयामुळे बाटलीबंद पिण्याच्या पाण्याच्या निवडीवर गदा आलेली आहे, असा आरोप ग्राहक म्हणून प्रवाशांतर्फे करण्यात आलेला नाही. अशा परिस्थितीत याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेतली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने असोसिएशनची मागणी फेटाळून लावली. एवढेच नव्हे, तर रेल्वेच्या सहकार्याने व्यवसाय करण्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या अधिकारावर कुठल्याही प्रकारची गदा आलेली नाही. त्यामुळे रेल्वे मंत्रालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिकाकर्त्यांनी तक्रार करण्याचे कारण नाही, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठय़ावर मक्तेदारी गाजविण्याच्या हेतूनेच रेल्वेने ‘रेलनीर’ बंधनकारक करण्याचा जाचक निर्णय घेतला आहे. त्यांचा निर्णय म्हणजे घटनेने व्यवसाय करण्याच्या दिलेल्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. शिवाय रेल्वेच्या या निर्णयामुळे याचिकाकर्त्यांच्या सदस्यांना आता रेल्वेनेच मंजुरी दिलेल्या अन्य बाटलीबंद पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा आणि वितरण करता येणार नाही. रेल्वेच्या या निर्णयाने प्रवाशांच्या ग्राहक म्हणून निवड करण्याच्या अधिकारालाही धक्का पोहोचवण्यात आला आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता. मात्र यासंदर्भातील योजना २००१ पासूनच अस्तित्वात आहे आणि त्याची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने सुरू होती, असा दावा रेल्वेतर्फे करण्यात आला. तसेच बाटलीबंद पिण्याचा पाणीपुरवठा एकटय़ाने करण्यास रेल्वे आता समर्थ झाली आहे. त्यामुळे व्यवसाय करण्याच्या हक्कावर कोणत्याही प्रकारची गदा येण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचा दावाही रेल्वेच्या वतीने करण्यात आला होता.
