19 November 2018

News Flash

बेकायदा फलकबाजीविरुद्ध भूमिका स्पष्ट करा!

उच्च न्यायालयाचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आदेश

( संग्रहीत छायाचित्र )

उच्च न्यायालयाचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाला आदेश

बेकायदा फलक लावून शहरे बकाल करणाऱ्या राजकीय पक्षांवर कुठलीही दंडात्मक वा नोंदणी रद्द करण्यासारखी कठोर कारवाई करणे अशक्य आहे, अशी हतबलता केंद्रीय निवडणूक आयोगातर्फे शुक्रवारी उच्च न्यायालयात व्यक्त करण्यात आली. त्यावर, निदान शहरांना बकाल होण्यापासून वाचवण्यासाठी बेकायदा फलकबाजी करणाऱ्या राजकीय पक्षांना वचक बसवणारी मार्गदर्शिका तरी तयार करणे शक्य आहे का, असा सवाल न्यायालयाने आयोगाला केला आणि त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते आणि कार्यकर्ते यांच्या बेकायदा फलकबाजीबाबत ‘सुस्वराज्य फाऊंडेशन’तर्फे जनहित याचिका करण्यात आली आहे. बेकायदा फलकबाजीला आळा घालण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश दिलेले आहेत. त्यातील एक भाग म्हणून बेकायदा फलकबाजी करणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करणे वा त्यांच्यावर कारवाई करणे शक्य आहे का, अशी विचारणा केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केली होती.

न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी बेकायदा फलक लावून शहरे बकाल करणाऱ्या राजकीय पक्षांवर कुठलीही दंडात्मक वा नोंदणी रद्द करण्यासारखी कठोर कारवाई करणे अशक्य असल्याची हतबलता केंद्रीय निवडणूक आयोगातर्फे व्यक्त करण्यात आली. त्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्रही आयोगातर्फे न्यायालयात सादर करण्यात आले. त्यानुसार प्रत्येक राजकीय पक्षातर्फे सार्वजनिक ठिकाणांचे बकालीकरण केले जाणार नसल्याची शपथ नोंदणीच्या वेळी घेतली जाते.

प्रत्यक्षात त्याचे उल्लंघन केले जाते. मात्र आतापर्यंत एकाही राष्ट्रीय, राज्य पातळीवरील राजकीय पक्षावर या कारणामुळे कारवाई करण्यात आलेली नाही, असेही आयोगाने म्हटले आहे. तसेच राज्य वा पालिकांतर्फे याप्रकरणी कठोर कायदे बनवण्याची गरज असल्याचे आयोगाने सुचवले. आयोगाच्या या भूमिकेनंतर अशा राजकीय पक्षांना बेकायदा फलकबाजीपासून रोखण्यासाठी निदान मार्गदर्शिका तरी आखली जाऊ शकते का, अशी विचारणा न्यायालयाने आयोगाकडे केली. तसेच त्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.

शिर्डीत बेकायदा फलकबाजीला बंदी असल्याने तेथे कारवाई करण्याचा प्रश्नच येत नाही, असा दावा शिर्डी नगरपालिकेने केला होता. त्यावर आश्चर्य व्यक्त करत शिर्डीत फलकबाजीच केली जात नाही की तेथे जी काही फलकबाजी केली जाते ती कायदेशीर असते? असा सवाल न्यायालयाने केला होता. तसेच बेकायदा फलकबाजीला बंदी म्हणजे नेमका काय प्रकार आहे याचा खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते.

शिर्डी शहर आदर्श कसे?

  • शिर्डीत बेकायदा फलकबाजीला बंदी असल्याने तेथे कारवाई करण्याचा प्रश्नच येत नाही, या दाव्यावरून शिर्डी नगरपालिकेने न्यायालयाच्या विचारणेनंतर ‘घूमजाव’ करत असा आपला कुठलाही दावा नसल्याचे शुक्रवारी न्यायालयाला सांगितले.
  • त्यामुळे शिर्डीला बेकायदा फलकबाजीमुक्त म्हणून ‘आदर्श’ कसे ठरवले? याचा खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

First Published on September 15, 2018 2:18 am

Web Title: bombay high court unauthorized banner