17 September 2019

News Flash

चलनटंचाईमुळे पुस्तक विक्रेत्यांची उपासमार

गेल्या दोन दिवसांमध्ये केवळ १०० रुपयांच्या दोनच पुस्तकांची विक्री झाली आहे.

पदपथांवरून पुस्तके खरेदी करणाऱ्यांच्या संख्येत घट

गेल्या चार ते पाच दशकांपासून पुस्तकप्रेमींचा अड्डा असलेल्या फाऊंटन परिसरातील पदपथावरील पुस्तक विक्रेत्यांवर सध्या उपासमारीची वेळ आली आहे. आधीच ई-बुक्समुळे कमी झालेली विक्री आणि आता नोटाबंदीमुळे येथील पुस्तक विक्रीत मोठी घट झाली आहे. दिवसाला ३०० ते ४०० रुपयांचीही विक्री होत नसल्याने रोजचा खर्च भागवणेही अवघड झाल्याचे येथील विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे.

मुंबईसह राज्यात कुणालाही एखादे पुस्तक दुकानात धुंडाळून मिळाले नाही तर या फाऊंटनसमोरील पदपथावर नक्की मिळते, असे म्हटले जाते. हे केवळ पुस्तक केवळ विक्रेते नसून इंग्रजी लेखकांपासून ते भारतातील वेगवेगळ्या भाषांमधील लेखकांची, त्यांच्या पुस्तकांची माहिती तोंडपाठ असलेले चालते-बोलते कोषच आहेत. याचबरोबर देशविदेशातील प्रवेश परीक्षांची माहिती आणि पुस्तकेही त्यांच्याकडे उपलब्ध असतात. म्हणूनच पुस्तकप्रेमींबरोबरच विद्यार्थ्यांचाही या पदपथावर राबता असतो. या पदपथावर सुरुवातीला ४० हून अधिक विक्रेते होते. यातील काही जणांनी दुसऱ्या पदपथांवर आपले बस्तान मांडले आहे तर काहींनी या व्यवसायात हात पोळल्याने दुसऱ्या व्यवसायाची निवड केली आहे. पण, आता येथील उर्वरीत दहा ते बारा पुस्तके विक्रेत्यांवरही उपासमारीची वेळ येऊन ठेपली आहे. दिवसाला किमान ८०० ते १००० रुपयांदरम्यान होणारी पुस्तक विक्री नोटाबंदीमुळे अवघ्या २०० रुपयांवर येऊन ठेपली आहे.

गेल्या दोन दिवसांमध्ये केवळ १०० रुपयांच्या दोनच पुस्तकांची विक्री झाली आहे. हीच परिस्थिती नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर कायम असल्याने अनेक कामगारांनाही पैसे देणे शक्य होत नसल्याचे पुस्तक विक्रेता हिरालाल गुप्ता यांनी सांगितले. ‘आधीच मोबाइलमुळे पुस्तकाच्या विक्रींवर परिणाम झाला आहे. त्यातही अनेक दुर्मीळ पुस्तकांचा ठेवा आमच्याकडे असल्यामुळे येथे वाचक येतात. पण दोन हजार रुपयांचे सुट्टे मागतात. एवढे सुटे देणे आम्हालाही शक्य नाही,’ असे ते म्हणाले.

याच परिसरातील चंदन बोरा या विक्रेत्याने कामगारांना दोन दिवसांची रोजंदारी दिली नसून शुक्रवारपासून त्यांना सक्तीच्या सुट्टीवर पाठवायची वेळ आल्याचे बोरा म्हणतात.

First Published on December 3, 2016 1:38 am

Web Title: book dealers suffer badly from currency ban decision